Bihar Election: 10 लाख सरकारी नौकरी, बेरोजगारों को 1500 रुपए मासिक भत्ता, RJD के घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें

पटना में राजद का घोषणा पत्र जारी करते तेजस्वी यादव समेत अन्य नेता
पटना में राजद का घोषणा पत्र जारी करते तेजस्वी यादव समेत अन्य नेता

Bihar Election: बिहार में हो रहे इस साल के चुनाव में तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बेरोजगारी के मुद्दे को सबसे अधिक जोर दिया है. यही कारण है कि वो सभी मंचों से इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट (Bihar Cabinet) की मीटिंग में ही 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे,

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 25, 2020, 8:56 AM IST
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पटना. बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2020) को लेकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. राजद के इस घोषणापत्र में रोजगार कृषि उद्योग उच्च शिक्षा समिति महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है. RJD के घोषणा पत्र को ‘प्रण हमारा संकल्प बदलाव का’ नाम दिया गया है. इस घोषणा पत्र में 17 मुद्दों के शामिल किया गया है जिसमें सबसे उपर रोजगार, कृषि, उद्योग और शिक्षा हैं. बिहार में पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है, ऐसे में पहले फेज की वोटिंग से चार दिन पहले पार्टी ने सभी अन्य दलों द्वारा जारी घोषणा करना पत्र जारी होने के बाद अपना घोषणापत्र सामने किया है.

पटना में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद मनोज जाने का है कि सरकार में आने पर हम वादे के अनुरूप ही कैबिनेट की पहली बैठक के दौरान 10 लाख युवाओं को स्थाई सरकारी नौकरी दिए जाने पर काम करेंगे. पार्टी ने इस घोषणापत्र में रोजगार, स्वरोजगार और नियोजित शिक्षकों के वेतनमान आदि का भी मुद्दा रखा है. न्यूज 18 आपको बता रहा है राजद के इस घोषणा पत्र की दस बड़ी बातें...
बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी. कैबिनेट की पहली बैठक के साथ शुरू होगी बहाली की प्रक्रिया.
संविदा प्रथा खत्म करना, सभी को समान काम का समान वेतन दिया जाएगा. सरकारी विभागों में निजीकरण को बंद किया जाएगा.
नियोजित शिक्षकों को समान वेतनमान. कार्यपालक सहायक लाइब्रेरियन उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी.
बिहारी युवाओं को सरकारी परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ़्त होगी.
आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक की मांगें पूरी की जाएंगी. किसानों का कर्ज़ माफ़ किया जाएगा. बिजली दर घटाई जाएगी, पुरानी पेन्शन योजना लागू होगी. साथ ही वृद्धा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह किया जाएगा.
नई उदार उद्योग नीति लाई जाएगी. व्यवसायिक आयोग का गठन किया जाएगा. कारोबारियों की सुरक्षा और भय मुक्त व्यापार के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारिक सुरक्षा दस्ते का गठन किया जाएगा.
बजट का 22 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा. सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में मातृभाषा के साथ अंग्रेज़ी और कंप्यूटर की पढ़ाई अनिवार्य की जाएगी.
पिछड़े और दलित छात्रों को इंटरमीडिएट में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर लैपटॉप दिया जाएगा. सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था, स्कूली छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन निशुल्क दी जाएगी
राज्य में किसी भी सरकारी नौकरी में स्थानीय नीति लागू की जाएगी. कम से कम 85 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए सुनिश्चित किया जाएगा.
बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
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