किसानों के लिए जल्‍द शुरू होगी ₹500 करोड़ की योजना, ऐसे उठा सकते हैं फायदा
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किसानों के लिए जल्‍द शुरू होगी ₹500 करोड़ की योजना, ऐसे उठा सकते हैं फायदा
बिहार सरकार किसानों को आर्थिक लाभ देने का दावा कर रही है.

बिहार सरकार टॉप टू टोटल (Top to Total) योजना को राज्य में जल्द शुरू करने जा रही है. मोदी सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के स्‍पेशल पैकेज से इस योजना के लिए धन दिया जाएगा.

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पटना. कोरोना (Corona) के संकट काल में किसानों (Farmers) को मदद देने के लिए बिहार सरकार टॉप टू टोटल योजना को राज्य में जल्द शुरू करने जा रही है. सरकार का दावा है कि इस योजना से किसानों को वित्तीय और तकनीकी मदद मिलेगी. यह योजना करीब 500 करोड़ रुपयों की बताई जा रही है. कृषि विभाग अब इस योजना को सफल बनाने की कवायद में जुट गया है. बिहार के किसानों की आर्थिक स्तिथि में सुधार लाने के लिए इस पहल लाया जा रहा है. कोरोना महामारी को लेकर केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ रुपयों के राहत पैकेज में से 500 करोड़ रुपये इस योजना पर खर्च होंगे.

बिहार के कृषि मंत्री डाॅ. प्रेम कुमार ने कहा कि भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 500 करोड़ रुपये की लागत से टाॅप-टू-टोटल योजना संचालित की जायेगी. डाॅ. कुमार ने कहा कि देश में टाॅप योजना पहले से कार्यान्वित की जा रही है. इस योजना के तहत टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन और उसके प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जा रहा है. अब इस योजना में अन्य सब्जियों और फलों को भी शामिल किया गया है, जिसके कारण इस योजना को टाॅप-टू-टोटल योजना कहा जा रहा है.

किसानों को मदद​
मंत्री कुमार ने कहा कि इस योजना से राज्य के किसानों को काफी लाभ होगा. विशेषकर वैसी परिस्थितियों में जब राज्य में फलों एवं सब्जियों का मूल्य काफी कम हो जाता है. ऐसी स्थिति में किसान उसको सीधे बाजार में बेचने के बजाये उसका वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग कर उससे ज्यादा-से-ज्यादा आमदनी प्राप्त कर पाएंगे. इस योजना के तहत किसानों को सरकार वित्तीय और तकनीकी मदद उपलब्ध कराएगी. इस कार्यक्रम से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध हो पायेगा.



पहले चलेगा पायलट प्रोजेक्ट


मंत्री ने कहा कि टाॅप-टू-टोटल योजना को प्रथम चरण में अभी छह महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जायेगा. इससे नष्ट हो जाने वाली फसलों और फसलों को कम मूल्य पर बेचने के नुकसान से किसान बच सकेंगे. इस योजना में 50 प्रतिशत अनुदान ट्रांसपोर्टेशन पर व्यय किया जायेगा और 50 प्रतिशत अनुदान फल-सब्जियों के भण्डारण पर खर्च किया जायेगा. डाॅ. कुमार ने कहा कि इस योजना के संचालन से बिहार के सब्जी और फल उत्पादक किसानों को काफी लाभ मिलेगा.

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