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बजट को लेकर तैयारियों में जुटे सुशील मोदी, बैठक कर लिए सुझाव

Neelkamal | News18Hindi
Updated: February 8, 2020, 11:01 PM IST
बजट को लेकर तैयारियों में जुटे सुशील मोदी, बैठक कर लिए सुझाव
25 फरवरी को बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी बजट पेश करेंगे. इसके पहले वित्त मंत्री प्री बजट बैठक कर बजट के लिए सुझाव ले रहे हैं. (फाइल फोटो)

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि GST से पूर्व के विभिन्न स्तर पर लम्बित कर विवाद के निपटारे के लिए एक मुश्त समाधान योजना लाई गई है. उन्होंने कहा कि 62,383 मामले जिनमें 3,483 करोड़ की राशि शामिल है. इसके लिए अभी तक 700 करदाताओं ने समाधान के लिए आवेदन दिया है.

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  • Last Updated: February 8, 2020, 11:01 PM IST
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पटना. बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है. 25 फरवरी को बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी बजट पेश करेंगे. इसके पहले वित्त मंत्री प्री बजट बैठक कर बजट के लिए सुझाव ले रहे हैं. इसी क्रम में बजट पूर्व परिचर्चा की चौथी कड़ी में उन्होंने कराधान  क्षेत्र के लोगों से विमर्श और उनके सुझाव को सुना.

बकाये 3,483 करोड़ कर राशि के लिए एक मुश्त समाधान योजना
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि GST से पूर्व के विभिन्न स्तर पर लम्बित कर विवाद के निपटारे के लिए एक मुश्त समाधान योजना लाई गई है. उन्होंने कहा कि 62,383 मामले जिनमें 3,483 करोड़ की राशि शामिल है. इसके लिए अभी तक 700 करदाताओं ने समाधान के लिए आवेदन दिया है. उन्होंने  करदाता से अपील किया कि 25 मार्च तक विवादित राशि का 35 और ब्याज सहित पेनाल्टी की 10 प्रतिशत राशि जमा कर समाधान योजना का लाभ उठाएं.

राजस्व संग्रह में सहयोग की अपील

सुशील मोदी ने यह भी कहा कि पिछले साल 2018-19 में 5 विभाग द्वारा, 33,539 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया था. इस साल का संशोधित लक्ष्य 35,690 करोड़ है. जिनमें से जनवरी तक 26,883 करोड़ का संग्रह हो चुका है. अगले दो महीने में शेष 8,806 करोड़ का संग्रह करने में सभी सहयोग करें.

37,305 कारोबारियों के निबंधन रद्द
उन्होंने कहा कि GST के तहत कर वंचना के मामलों को रोकने के लिए , 5,479 निबंधित करदाताओं के परिसर का निरीक्षण किया गया. जिनमें 744 का कोई अता-पता नहीं पाया गया. छह महीने तक विवरणी दखिल नहीं करने वाले 37,305 कारोबारियों के निबंधन को रद्द कर दिया गया है.103 करोड़ की पेनाल्टी
उन्होंने बताया कि पिछले 20 महीनों में कुल 21 हजार वाहनों और 425 परिसरों का निरीक्षण कर 103 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है. फर्जी कम्पनियों के जरिए 100 कारोबारियों ने 1991.6 करोड़ का माल बाहर से मंगाया .जिनमें 426.87 करोड़ का कर शामिल है. ऐसे कर वंचकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

लोगो ने क्या दिया सुझाव
परिचर्चा में शामिल लोगों ने बिहार में पेट्रोलियम पदार्थों पर पड़ोसी राज्यों के समतुल्य वैट दर करने का सुझाव दिया. इसके अलावे बालू का अवैध खनन कर यूपी में ले जाने से रोकने के लिए चेकपोस्ट पर कड़ाई करने की भी बात कही गई.

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First published: February 8, 2020, 11:01 PM IST
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