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डिप्टी CM सुशील मोदी ने सीतारमण को फिर लिखा पत्र, कहा- बिहार में हो बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार
Patna News in Hindi

Neelkamal | News18Hindi
Updated: January 29, 2020, 10:12 PM IST
डिप्टी CM सुशील मोदी ने सीतारमण को फिर लिखा पत्र, कहा- बिहार में हो बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार
सुशील कुमार मोदी ने बताया है कि बिहार की 88.71 प्रतिशत आबादी 8400 ग्राम पंचायतों में रहती है. राज्य की 5000 ग्राम पंचायतों में स्‍थायी बैंक शाखाएं नहीं हैं. (फाइल फोटो)

डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी (Sushil Modi) ने पत्र में सभी ग्राम पंचायतों को बैंक शाखाओं से जोड़ने का आग्रह किया है. इसके साथ ही उन्होंने सभी बैंक शाखाओं, खास कर गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ATM की सुविधा उपलब्ध कराने, बैंकिंग कॉरसपॉन्डेंट केन्द्रों पर उपभोक्ताओं को पासबुक प्रिंटिंग की सुविधा देने, इसकी निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नियामक संस्था बनाने की बात कही है.

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  • Last Updated: January 29, 2020, 10:12 PM IST
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पटना. बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक बार फिर पत्र लिखकर सूबे के ग्रामीण इलाकों में खस्ता हाल बैंकिंग को सुधारने का आग्रह किया है. इससे एक दिन पहले मंलगवार को भी सुशील मोदी ने निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) को एक पत्र लिखा था. बुधवार को लिखे पत्र में उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों को बैंक शाखाओं से जोड़ने का आग्रह किया है. इसके साथ ही उन्होंने सभी बैंक शाखाओं, खास कर गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ATM की सुविधा उपलब्ध कराने, बैंकिंग कॉरसपॉन्डेंट केन्द्रों पर उपभोक्ताओं को पासबुक प्रिंटिंग की सुविधा देने, इसकी निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नियामक संस्था बनाने की मांग की है.

यह भी की मांग
इसके साथ ही सुशील मोदी ने SC/ST एवं कमजोर वर्गों के लिए बैंकों के जरिए संचालित सरकार की योजनाओं के प्रखंड और पंचायत स्तर की उपलब्धियों के आंकड़े उपलब्ध कराने की मांग की है. मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर, प्रति लाख आबादी पर 12.52 की जगह बिहार में मात्र 7.07 और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 4.01 बैंक की शाखाएं हैं. इसी प्रकार ATM की उपलब्धता भी प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय औसत 18.31 की तुलना में बिहार में मात्र 7.43 और ग्रामीण क्षेत्रों में महज 1.42 है.

बिहार की 88 प्रतिशत से ज्यादा आबादी ग्रामीण

उन्होंने बताया है कि बिहार की 88.71 प्रतिशत आबादी 8400 ग्राम पंचायतों में रहती है. राज्य की 5000 ग्राम पंचायतों में स्‍थायी बैंक शाखाएं नहीं हैं. जबकि 15 प्रतिशत से अधिक पंचायतों में तो बैंकिंग काॅरेसपॉन्डेंट की सुविधा भी नहीं है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा एससी-एसटी और कमजोर वर्गों के लिए बैंकों के जरिए संचालित योजनाओं का कोई आंकड़ा बैंक तैयार नहीं करते हैं. इसी प्रकार राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में राज्य व जिला स्तर के डेटा तो उपलब्ध कराते हैं लेकिन प्रखंड व पंचायत स्तर के आंकड़ों के अभाव में जमीनी स्तर पर उपलब्धियों की प्रभावकारी समीक्षा संभव नहीं हो पाती है.

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First published: January 29, 2020, 9:47 PM IST
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