नहीं दिया बैंक का बकाया तो मुख्य सचिव का कार्यालय कुर्क करने पहुंची टीम

बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक समिति का बिहार सरकार के पर 664.85 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का बकाया है. इसी को देखते हुए पटना की एक अदालत ने कुर्की का आदेश दिया.

News18 Bihar
Updated: July 19, 2019, 2:42 PM IST
नहीं दिया बैंक का बकाया तो मुख्य सचिव का कार्यालय कुर्क करने पहुंची टीम
मुख्य सचिव के कार्यालय की कुर्की के लिए पहुंची नाजिर की टीम
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Updated: July 19, 2019, 2:42 PM IST
बिहार सचिवालय के मुख्य भवन में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब सिविल कोर्ट के आदेश से एक टीम मुख्य सचिव दीपक कुमार के कार्यालय की कुर्की के लिए पहुंच गई. कोर्ट के नाजिर (कोर्ट के अधिकारी) के साथ अधिकारियों की टीम पहुंची. इस टीम ने पहले मुख्य सचिव के दफ्तर के बाहर नोटिस चिपकाया और वहां कुर्की की तैयारी करने लगी.

बतााया जा रहा है कि बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक समिति का बिहार सरकार के पर 664.85 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का बकाया है. इसी आलोक में पटना सिविल कोर्ट की इजरा मुंसिफ कोर्ट ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव स्तर के पांच अधिकारियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया.

पटना सिविल कोर्ट ने मुख्य सचिव स्तर के पांच अधिकारियों के कार्यालय की कुर्की के लिए आदेश जारी करने की प्रति


जानकारी के अनुसार, पटना स्थित बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, बिहार-झारखंड ने अपने 494 करोड़ रुपये बकाया की वसूली के लिए केस किया था. इसमें कोर्ट ने 8 प्रतिशत ब्याज की दर जोड़ा तो यह रकम  664 करोड़ 85 लाख 41 हजार रुपये तक पहुंच गई. कोर्ट ने इस राशि की वसूली के लिए ये आदेश दिया.

बताया जा रहा है कि इसी मामले में वित्त विभाग के प्रधान सचिव के कार्यालय की भी कुर्की होगी. इसके साथ ही  प्रधान सचिव लघु सिंचाई, निबंधक कोऑपरेटिव सोसायटी के कार्यालय की भी कुर्की
की जाएगी. वहीं अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने कोर्ट से आई टीम से एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया. इस पर कोर्ट की टीम ने कुर्की की कार्वाई रोक दी और 25 जुलाई तक बकाया पैसा वापस दिलवाने का निर्देश दिया.

रिपोर्ट- क्रांति कुमार/कुलभूषण
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First published: July 19, 2019, 1:12 PM IST
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