बिहार विधानसभा में NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित, तेजस्वी ने बताया संविधान की जीत

एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास होने पर तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को बधाई दी है.

बिहार विधानसभा में मंगलवार (25 फरवरी) को एनआरसी (NRC) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया.

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    पटना. बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) में एनपीआर (NPR) को 2010 के प्रावधानों के अनुसार और एनआरसी (NRC) को राज्य में नहीं लागू करने को लेकर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है. इस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बिहार के लोगों को बधाई देते हुए इसे संविधान की जीत बताया.

    आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ''हम तो कहते हैं कि आज संविधान की जीत हुई है. जनता की जीत हुई है, अमन-चैन की जीत हुई है. हमने लोगों के सपने को साकार करने का काम किया है. ये एक बड़ी लड़ाई थी जिसे हमने जीता. जो लोग एक इंच पीछे नहीं हटेंगे कह रहे थे ये समझिए कि आज उन्हें भागना पड़ा. जिन भी राज्यों ने कहा कि हम एनआरसी, एनपीआर लागू नहीं करेंगे उनमें से बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है."



    CM नीतीश बोले- नहीं जानता, मेरी मां का जन्म कब हुआ
    इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार में एनआरसी लागू करने का कोई औचित्य नहीं है. सीएम नीतीश ने विधानसभा को बताया कि बिहार सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर एनपीआर प्रपत्रों से विवादास्पद क्लॉज की छूट मांगी है. उन्होंने कहा, मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी मां का जन्म कब हुआ. एनआरसी लाने की कोई जरूरत नहीं है.

    सीएए बनाने वाली कमेटी में लालू प्रसाद भी थे: नीतीश कुमार
    मुख्यमंत्री ने कहा कि एनआरसी का कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है और एनपीआआर 2010 के प्रवाधान पर ही लागू होगा. इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने साफ-साफ कहा कि नागरिकता संशोधन कानून तीन देशों की अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए है. उन्होंने कहा कि  ये केंद्र का कानून है और ये सही है या गलत, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा. उन्होंने वर्ष 2003 में सीएए के प्रस्ताव का जिक्र कर कहा कि ये  कांग्रेस के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान को कोट करते हुए कहा कि तब कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था. सीएए बनाने वाली कमेटी में लालू प्रसाद भी थे. मैंने सीएए के सभी दस्तावेज को देखा है. उसका प्रियरंजन दास और नजमा हेपतुल्ला ने भी समर्थन किया था. सीएम नीतीश ने सीएए का समर्थन करते हुए कहा कि 2003 में ही ये प्रस्ताव आया था तब कांग्रेस के लोगों ने इसका पूरा समर्थन किया था.

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