'मुस्लिमों मे नीतीश का चेहरा चमकाने की रणनीति सफल नहीं होगी'

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू पर दोरंगी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए पूछा कि जेडीयू के लोग लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं या फिर खुद मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसका जवाब तो वही लोग दे पाएंगे.

News18 Bihar
Updated: July 30, 2019, 6:02 PM IST
'मुस्लिमों मे नीतीश का चेहरा चमकाने की रणनीति सफल नहीं होगी'
तीन तलाक पर उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाया
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Updated: July 30, 2019, 6:02 PM IST
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल तीसरी बार संसद के पटल पर रखा है. यह लोकसभा से पास भी हो चुका है और राज्यसभा में बहस जारी है. हालांकि इस दौरान एनडीए सरकार की अहम सहयोगी जेडीयू ने इस बिल का विरोध किया है. लोकसभा में वोटिंग का बायकॉट करने के बाद राज्यसभा में पार्टी ने बायकॉट का ही रास्ता चुना है. जाहिर है यह विरोधी दल इस मामले पर जेडीयू पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगा रहे हैं. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जेडीयू जनता को मूर्ख समझती है.

कुशवाहा ने जेडीयू पर दोरंगी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए पूछा कि जेडीयू के लोग लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं या फिर खुद मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसका जवाब तो वही लोग दे पाएंगे. उन्होंने कहा कि जेडीयू का रवैया लोग समझ रहे हैं.  कुशवाहा ने कहा कि अल्पसंख्यकों के बीच नीतीश कुमार का चेहरा चमकाने की रणनीति सफल नहीं होगी.

केसी त्यागी बोले...
JDU के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि मौजूदा स्‍वरूप में जेडीयू को तीन तलाक़ बिल स्वीकार नहीं है. केसी त्‍यागी ने कहा कि ऐसे नाज़ुक मुद्दे पर आम सहमति बनाने की ज़रूरत है. उन्‍होंने कहा कि एनडीए के कॉमन एजेंडा में यह मुद्दा नहीं रहा है. यह बीजेपी और जनसंघ का प्रोग्राम है. इसको लेकर एनडीए के भीतर कभी भी आम सहमति बनाने की कोशिश नहीं की गई. वहीं, जानकारी के अनुसार, कम से कम 4 केंद्रीय मंत्री और दो वरिष्ठ राज्यसभा सांसदों ने गठबंधन और विपक्षी दलों से तीन तलाक बिल पर बात की.

रविशंकर बोले...
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा, '' कुछ लोगों को बिल में कुछ खामियां लगी, उन्हें लगा इसका दुरुपयोग हो सकता है तो हमने इसमें बदलाव किए, एफआईआर सिर्फ पत्नी, पत्नियों के खून के रिश्ते में आने वाले लोगों द्वारा दर्ज की जा सकती है. हमने इसमें जमानत, कस्टडी और मुआवजे का प्रावधान भी रखा है.''

इनपुट- अमितेश
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First published: July 30, 2019, 5:44 PM IST
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