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ग्रीन फील्ड विद्युत रेल इंजन कारखाना के निर्माण को लेकर किसानों और रेलवे के बीच समझौता

मधेपुरा ग्रीन फील्ड विद्युत रेल इंजन कारखाना के निर्माण को लेकर किसानों और रेलवे के बीच समझौता होने से निर्माण कार्य में तेजी आने की संभावना एक बार फिर जगी है.

मधेपुरा ग्रीन फील्ड विद्युत रेल इंजन कारखाना के निर्माण को लेकर किसानों और रेलवे के बीच समझौता होने से निर्माण कार्य में तेजी आने की संभावना एक बार फिर जगी है.

मधेपुरा ग्रीन फील्ड विद्युत रेल इंजन कारखाना के निर्माण को लेकर किसानों और रेलवे के बीच समझौता होने से निर्माण कार्य में तेजी आने की संभावना एक बार फिर जगी है.

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मधेपुरा ग्रीन फील्ड विद्युत रेल इंजन कारखाना के निर्माण को लेकर किसानों और रेलवे के बीच समझौता होने से निर्माण कार्य में तेजी आने की संभावना एक बार फिर जगी है.

इस रेल इंजन कारखाना के निर्माण की घोषणा तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 2007 में की थी. जिससे 2012 में उत्पादन शुरू होने की भी घोषणा की गई थी लेकिन अब तक जमीन अधिग्रहण का कम भी पूरा नहीं हो पाया है.

वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार ने लंबे अरसे के बाद इस परियोजना की सुधी ली है और अब कारखाना निर्माण के काम में तेजी देखी जा रही है. भूमि अधिग्रहण के 8 साल बाद जब रेलवे जमीन लेने आई तो किसानों ने पुराने दर पर जमीन देने से इंकार कर दिये.

बाद में किसानो की ओर से मुआवजा निर्धारण के लिए मध्यस्थ बहाल करने की मांग रखी गई. जिसे रेलवे ने मान लिया है.

रेलवे के इस पहल पर जमीनदाता किसानों ने खुशी जाहिर की है. किसानो के बीच 1996 एकड़ के बदले तत्काल मात्र 300 एकड़ जमीन अधिग्रहण को लेकर भी संशय था जिसे ग्रीन फील्ड रेल इंजन कारखाना के जीएम बी राय ने किसानों से बात कर हल कर दिया है.

कारखाना 1100 एकड़ के बदले मात्र 300 एकड़ पर बनेगा इसलिए किसानों की शेष 800 एकड़ जमीन वापस कर दी जाएगी. साथ ही मुआवजा निर्धारण के लिए 7 दिन के भीतर आर्बिट्रेटर भी बहाल कर दिये जाने की बात कही गई है.

जीएम के इस सकारात्मक पहल के बाद मधेपुरा के लोगों में भी रेल इंजन कारखाना निर्माण की आस एक बार फिर जगी है. कारखाना निर्माण के लिए बीते 31 अगस्त को ग्लोबल टेंडर भी डाला जा चूका है. ऐसे में लोग एक सपने को हकीकत बनता देख खुश हो रहे हैं.

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