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पहले तूफान ने आशियाना तोड़ा और अब प्रशासन का क्रूर मजाक

बिहार के मधेपुरा और आसपास के इलाकों में 21 अप्रैल की रात पहले चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई और अब प्रशासन उनसे मजाक कर रहा है.

बिहार के मधेपुरा और आसपास के इलाकों में 21 अप्रैल की रात पहले चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई और अब प्रशासन उनसे मजाक कर रहा है.

बिहार के मधेपुरा और आसपास के इलाकों में 21 अप्रैल की रात पहले चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई और अब प्रशासन उनसे मजाक कर रहा है.

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बिहार के मधेपुरा और आसपास के इलाकों में 21 अप्रैल की रात पहले चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई और अब प्रशासन उनसे मजाक कर रहा है.

मसलन, मधेपुरा जिला का मुलिगंज प्रखंड इस तूफान में बुरी तरह से प्रभावित हुआ. पहले तो जिला प्रशासन इसे कोई बड़ी आपदा मानने से इनकार किया, जब मुख्‍यमंत्री और प्रधानमंत्री की निगरानी शुरू हुई तो जिला प्रशासन भी तत्परता दिखाई.

पीडि़तों को 24 घंटे के भीतर राहत पहुंचाने का दावा किया गया, लेकिन महीनों पीडि़तों के सर्वेक्षण में लग गए. कुछ लोगों को राहत राशि का चेक दिया गया, लेकिन चार महीने होने के बाद भी लोग चेक ले कर घूम रहे हैं. उनका चेक कैश नहीं हो पा रहा है.

बताया जाता है कि जिस खाते का चेक कटा है, उसमें पैसा ही नहीं है. पीड़ित चार महीने से 2100, 3100 और 4100 का चेक कैश कराने के लिए भटक रहे हैं. कई गांवों में अब तक एक भी पीडि़त को चेक नहीं मिला. लोगों के गुस्‍से को प्रशासन आश्वासन देकर खत्म करा देती है.

कोल्हाय पट्टी के मुखिया मनोज यादव का कहना है कि स्‍थानीय लोग प्रशासनिक अधिकारी को कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है.

मुलिगंज के सीओ जय प्रकश स्वर्णकार बताते हैं कि इस समस्या से वरिष्‍ठ अधिकारी को बताया गया है. तूफान पीडि़तों के साथ इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है. दर्द पर मरहम के लिए पैसा तो दिया गया, लेकिन यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र बन कर रह गया. लोग इसे कैश करने के लिए बैंक, ब्लॉक और जिला का इतना चक्कर लगा चुके हैं, जिसका खर्च इस राशि से अधिक है.

गौरतलब है कि इस आपदा में केवल सीमांचल में ही सात लोगों की जान गई थी. हजारों एकड़ में लगी फसल, सैकड़ों घर तबाह और बर्बाद हो गए थे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तूफान प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी. मुख्यमंत्री की मांग पर केंद्र सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में केन्द्रीय टीम ने भी प्रभावित इलाके का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण किया था.

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