बिहार-झारखंड को जोड़ने वाला सोन नदी पर पण्डुका में बनेगा टू लेन पुल, जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया

रोहतास के पण्डुका में बनेगा बिहार-झारकंड को जोड़ने वाला पुल.

Rohtas News: सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान ने बताया कि इस पुल के निर्माण हो जाने से बिहार का झारखंड तथा छत्तीसगढ़ से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी साथ ही यह इलाका बिजनेस कोरिडोर के रूप में डेवलप होगा.

  • Share this:
सासाराम. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बिहार तथा झारखंड को जोड़ने वाली सोन नदी पर पंडुका पुल बनने का रास्ता अब साफ हो गया है. मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के बाद जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी. रोहतास के पंडूका से झारखंड की ओर बनने वाली 2.15 किलोमीटर लम्बी इस सड़क पुल के बन जाने से बिहार तथा झारखंड की दूरी काफी कम हो जाएगी. बिहार के रोहतास जिला को झारखंड के पलामू से यह टू-लेन पुल मात्र 2 किलोमीटर में ही जोड़ के रख देगी.

सेंट्रल रोड एंड इन्फ्राट्रक्चर फंड से 204.24 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है. सोन नदी पर यह बनने वाला बिहार का यह छठा पुल होगा. इससे पहले कोईलवर में दो, अरवल-सहार में एक, नासरीगंज में एक तथा एनएच पर एक पुल पहले से मौजूद है. बिहार के रोहतास जिला के पण्डुका गांव तथा झारखंड के पलामू जिला के कांडी प्रखंड के श्रीनगर गांव को यह पुल जोड़ेगी.

कहते हैं भाजपा सांसद छेदी पासवान
सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान ने बताया कि इस पुल के निर्माण हो जाने से बिहार का झारखंड तथा छत्तीसगढ़ से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी साथ ही यह इलाका बिजनेस कोरिडोर के रूप में डेवलप होगा. दक्षिण बिहार के इस इलाके का सीधा संपर्क झारखंड के कई शहरों से हो जाएगा. डिहरी से निकलने वाली एनएच रोड इस पुल के माध्यम से झारखंड तक लेकर जाएगी.

मंत्री जमां खान ने सांसद को दिया श्रेय
रोहतास-कैमूर के इलाके से सरकार के एकमात्र मंत्री जमां खान कहते हैं कि सरकार के इस प्रयास से इलाके का तेजी से विकास होगा. उन्होंने इसके लिए भाजपा सांसद छेदी पासवान को धन्यवाद दिया तथा कहा कि रोहतास-कैमूर जिला के विकास के लिए भाजपा सांसद लगातार प्रयासरत रहे हैं. उन्ही का प्रयास है कि जल्द ही इस इलाके का सीधा कनेक्टिविटी झारखंड से हो जाएगा. जिससे इलाके का चौतरफा विकास होना.

बिहार सरकार ने बनाया है डीपीआर
बता दें कि बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने इसका डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है. जिसके बाद स्वीकृति मिली है. कुल तीन वित्तीय वर्ष में राशि रिलीज की जानी हैं. स्कूल को लेकर सीएम नीतीश कुमार भी काफी उत्साहित हैं. उन्हीं का प्रयास है कि विभाग ने जल्द से जल्द डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को सौंप दिया तथा केंद्र सरकार ने भी समय रहते योजना मद में राशि स्वीकृत कर दी.

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.