Lockdown 3: कटिहार, खगड़िया, किशनगंज और मुजफ्फरपुर समेत ग्रीन जोन में शामिल हैं बिहार के 13 जिले, यहां मिलेगी ये छूट

4 मई से बिहार के 13 जिलों में कुछ पाबंदियों के साथ आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की इजाजत होगी.

केंद्र सरकार की ये लिस्ट जारी होने के बाद कटिहार में दो और शेखपुरा में एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हो चुकी है.

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    पटना. बिहार में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित (Corona virus infected) मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. इस दौरान बिहार में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में 450 लोग आ चुकें है. केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना संक्रमित की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के अनुसार जिलों की नई लिस्ट जारी की गयी है, इसमें पांच जिले रेड जोन में, 20 जिले ऑरेंज तो 13 जिले ग्रीन जोन में है. जाहिर है ग्रीन जोन (Green zone) वाले इन जिलों में सामान्य गतिविधियों की इजाजत तो है पर कुछ पाबंदियां यहां भी जारी रहेंगी.

    ये 13 जिले ग्रीन जोन में शामिल

    पहले ये जान लेते हैं कि बिहार के कौन से जिले ग्रीन जोन में हैं. शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पशिचम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल जिले को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है. हालांकि ये लिस्ट जारी होने के बाद कटिहार में दो और शेखपुरा में एक कोरोना मरीज की पुष्टि हो चुकी है. बावजूद इसके चूंकि ये ग्रीन जोन में शामिल है इसलिए यहां कुछ अधिक छूट मिलेगी.

    ये जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं.


    यहां 50 प्रतिशत क्षमता से बसें चलेंगी

    ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की भी छूट दी गई है. यहां बसें चल सकेंगी, लेकिन उनकी क्षमता 50 प्रतिशत ही होगी. यानि बस की सीटिंग क्षमता से 50 प्रतिशत ही सवारियां बैठ पाएंगी. वहीं  बस डिपो में भी 50 प्रतिशत से अधिक कर्मी नहीं रहेंगे. ग्रीन जोन के जिलों में सैलून सहित आवश्‍यक सेवाओं की दुकानें खुल जाएंगी. हालांकि मॉल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे.

    जारी रहेंगी ये पाबंदियां

    ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ छूट तो मिली है पर कुछ पाबंदियां सभी जोन में लागू रहेंगी. तीनों ही जोन में  गैर जरूरी काम के लिए कोई भी आदमी रात 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक मूवमेंट नहीं कर सकता. यानि उसे इस दौरान पैदल या गाड़ी से चलने की छूट नहीं मिलेगी. वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी सभी जोन में पालन करना आवश्यक होगा. हालांकि कई प्रावधानों में छूट देने या न देने का निर्णय संबंधित जिले के जिलाधिकारी वस्तुस्थिति को देखते हुए ले सकते हैं.

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