14 दिन में किसानों से यूपी में खरीदा गया 1.80 लाख मी. टन गेहूं, ई-पॉप मशीनों का किया जा रहा इस्तेमाल

14 दिन में किसानों से यूपी में खरीदा गया 1.80 लाख मी. टन गेहूं

14 दिन में किसानों से यूपी में खरीदा गया 1.80 लाख मी. टन गेहूं

यूपी सरकार का दावा है कि गेहूं खरीद में हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं. 12 दिन में सरकार ने किसानों से एक लाख मी. टन गेहूं खरीदा तो 14 दिन में यह मात्रा 1.80 लाख मी. टन हो गई.

  • News18Hindi
  • Last Updated: April 15, 2021, 3:54 PM IST
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नई दिल्ली. यूपी में बने गेहूं खरीद केन्द्रों पर किसानों की भीड़ लगी हुई है. एमएसपी (MSP) पर किसान अपना गेहूं बेच रहे हैं. यूपी सरकार (UP Government) का दावा है कि गेहूं खरीद में हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं. 12 दिन में सरकार ने किसानों से एक लाख मी. टन गेहूं खरीदा तो 14 दिन में यह मात्रा 1.80 लाख मी. टन हो गई. इतना ही नहीं खरीद केन्द्रों पर कोविड (Covid) प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है. वहीं पहली बार ई-पॉप मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं सरकार ने पहली बार गेहूं खरीद में कृषक उत्पादक संगठन (FPO) को शामिल कर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया. किसानों (Farmer) को उनके खेत के 10 किमी के दायरे में गेहूं खरीदकर उनकी दिक्कतों को भी कम करने की कोशिश की जा रही है.

हर दिन गेहूं खरीद बना रहा नया इतिहास

यूपी में एक अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू की गई है. बीते 12 दिन में ही एक लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का रिकार्ड बन गया है. जबकि 14 अप्रैल तक खरीद का यह आंकड़ा 1.80 लाख मैट्रिक टन पर पहुंच गया. किसानों को गेहूं खरीद भुगतान के मामले में योगी सरकार ने पिछली सरकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है. धान खरीद के मामले में भी योगी सरकार नए कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है.

राज्य सरकार ने 2553804 धान किसानों को 23328.80 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है, जो कि प्रदेश में अब तक का रिकार्ड है. आंकड़ों के मुताबिक योगी सरकार ने चार साल के कार्यकाल में 3345065 किसानों से कुल 162.71 लाख मी. टन गेहूं की खरीद की है. प्रदेश में सबसे ज्यादा 24256 क्रय केंद्रों के जरिये खरीदे गए गेहूं के लिए राज्य सरकार ने किसानों को कुल 29017.71 करोड़ रुपये का रिकार्ड भुगतान किया है.
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एफपीओ को गेहूं खरीद का तोहफा देकर बढ़ाई प्रतिस्पर्धा

यूपी की योगी सरकार पहले ही एफपीओ को गेहूं खरीद का खास तोहफा दिया है. इससे गेहूं खरीद में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है. देश के इतिहास में यह पहली बार है जब कोई अनाज खरीद प्रक्रिया में एफपीओ को भी शामिल किया गया है. प्रदेश के 150 से अधिक गेहूं केंद्रों पर एफपीओ खरीद प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं. राज्य सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये किया है.





खेत से 10 किलोमीटर के दायरे में गेहूं बेच रहे हैं किसान

खरीद केंद्रों पर भीड़ न इकट्ठी हो इसके लिए राज्य सरकार ने पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के व्यवस्था की है. टोकन नंबर के हिसाब से किसान अपनी बारी आने पर खरीद केंद्र पहुंच कर गेहूं बेच रहे हैं. इससे खरीद केंद्रों पर भीड़ नहीं लग रही है. योगी सरकार किसानों को उनके खेत से 10 किलोमीटर के दायरे में खरीद केंद्र उपलब्ध करा रही है, जिससे किसानों को गेहूं बेंचने के लिए ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े.
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