किसान आंदोलन
नई दिल्ली. केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के दौरान दूरसंचार टावरों में बड़ी संख्या में तोड़फोड़ से कनेक्टिविटी पर बुरा असर पड़ा है. कोरोना काल में घर से पढ़ाई कर रहे छात्र और वर्क टू होम पेशेवर सबसे अधिक कठिनाई में हैं. इस तोड़फोड़ से करीब डेढ़ करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं. गौरतलब है कि किसानों के प्रदर्शन का आज 35 वां दिन है. आज सरकार से भी सातवें दौर की बातचीत होनी है. इस सबके बीच हर गुजरते दिन के साथ आंदोलन के उग्र होने का प्रभाव नजर आने लगा है.
पहले रेल और सड़कें रोकी जा रही थीं किंतु अब धीरे-धीरे तोड़फोड़ की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अनुसार पंजाब में 3.9 करोड़ मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अपील और चेतवानी भी खास असर नहीं डाल पाई. मंगलवार को सेलुलर आपरेटरस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओआईए) ने भी टावरों में तोड़फोड़ से संपर्क व्यवस्था के चरमरा जाने की आशंका और चिंता जताई है. सीओएआई रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया जैसी कंपनियों की एसोसिशन है.
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मुख्यमंत्री कैप्टन सिंह की चेतावनी और किसान संगठनों की अपीलें बेसर साबित हुई है. एयरटेल, वोडा-आइडिया और रिलायंस जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों की साझा एसोसियेशन सीओएआई और टावर कंपनियों के संगठन, टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन (टीएआईपीए) भी पंजाब में टावर को नुकसान न पहुंचाने की अपील कर चुके हैं. मुख्यमंत्री की सख्त कार्यवाही की चेतावनी देने के बावजूद तोड़फोड़ जारी है. सरकारी आदेशों के स्पष्ट अभाव दिख रहा है. हालांकि पुलिस जरूर कुछ हरकत में आई है.
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विशेषज्ञों के मुताबिक कनाडा की ब्रुकफील्ड कंपनी की संपत्ति के नुकसान से भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि और निवेश की संभावनाओं को धक्का लगेगा. उद्योगों के लगातार विरोध से पंजाब से उद्योगों के पलायन का खतरा भी बढ़ जाएगा. राजनीतिक नफे नुकसान से इतर सरकारी या निजी संपत्ति के नुकसान से किसी को कोई फायदा नही पहुंचता. मोबाइल टावरों की विद्युत आपूर्ति काटना सूबे की जीवन रेखा को शिथिल करने जैसा है. बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं से महरूम हैं, कोविड में जो लोग घर से काम कर रहे थे यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे. उन्हें भी खतरे में धकेल दिया गया है. ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े युवाओं के धंधे मंदे हो गए हैं.
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