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अब इस सेक्टर के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने शुरू की 50000 करोड़ की तीन योजनाएं

अब इस सेक्टर के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने शुरू की 50000 करोड़ की तीन योजनाएं

इस सेक्टर के लोगों के लिए सरकार ने शुरू की 50000 करोड़ की योजना, मिलेगा रोजगार

इस सेक्टर के लोगों के लिए सरकार ने शुरू की 50000 करोड़ की योजना, मिलेगा रोजगार

सरकार ने मंगलवार को मोबाइल उपकरण बनाने वाली वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का प्रोत्साहन के लिए 50,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मदद के लिए आवेदन आमंत्रित करने का काम शुरू कर दिया.

    नई दिल्ली. सरकार ने मंगलवार को मोबाइल उपकरण बनाने वाली वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए 50,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मदद के लिए आवेदन आमंत्रित करने काम शुरू कर दिया. सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि भारत दुनिया की शीर्ष मोबाइल विनिर्माता कंपनियों को आकर्षित करना चाहेगा तथा पांच चुनिंदा स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा.

    प्रसाद ने कहा कि कुल 50,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन है. करीब-5-6 बड़ी कंपनियां हैं जो वैश्विक बाजार के 80 प्रतिशत बाजार पर नियंत्रण रखती हैं. शुरू में हम पांच वैश्विक कंपनियों का चयन करेंगे जिन्हें पीएलआई (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) योजना के तहत भाग लेने की अनुमति दी जाएगी.

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    उन्होंने कहा कि वैश्विक और स्थानीय कंपनियां साथ मिलकर भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में क्षमतावान देश बनाएंगी और वैश्विक श्रृंखला को मजबूत करेंगी. हम पांच भारतीय कंपनियों को रष्ट्रीय चैंपियन बनाने को लेकर उन्हें भी बढ़ावा देंगे. मंत्री ने कहा कि भारत प्रमुख मोबाइल विनिर्माता देशों में से एक है और इस क्षेत्र में दुनिया की अगुआई करने की दिशा में काम कर रहा है.

    उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर मजबूत भारत किसी भी देश के खिलाफ नहीं है. सरकार ने एक अप्रैल को तीन योजनाएं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण, संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण संकुल (ईएमसी 2) योजना और बड़े आकार के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को लेकर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना अधिसूचित की.

    इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव अजय प्रकाश साहनी ने कहा कि ये योजनाएं आज (मंगलवार) से शुरू हो गयी हैं और कंपनियां इस संदर्भ में आवेदन दे सकती हैं. ऩीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि वैश्विक स्तर की प्रमुख मोबाइल कंपनियां भारत में अगले दो-तीन साल में आएंगी और देश जल्दी ही इस मामले में पहले पायदान पर होगा.

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    Tags: Employment opportunities, Modi government, Modi Government Budget

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