मोदी सरकार की इस योजना का लाभ 72 करोड़ लोगों को मिला, आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा

नई दिल्ली. पिछले दिनों मोदी सरकार (Modi Government) ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme) के तहत दो और प्रदेश तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ लिया. अक्टूबर महीने से इन दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों को भी अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो गया है. इन दोनों राज्यों के इस योजना से जुड़ने के बाद देश में अब कुल 28 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू हो गई है. केंद्र सरकार इस योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को कम दामों पर या फ्री में अनाज उपलब्ध करा रही है. अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के जुड़ जाने से देश के तकरीबन 72 करोड़ यानी 85 प्रतिशत लोगों को यह सुविधा मिलने लगी है.

ऐसे लाभ उठा सकते हैं
बता दें कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है. जैसे एक राज्य से दूसरे में जाने पर आपको सिर्फ नेटवर्क बदलने की जरूरत होती है, लेकिन नंबर वही रहता है. ऐसे ही अब आपका राशन कार्ड भी नहीं बदलेगा. आसान भाषा में समझें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकेंगे. इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी. आपका पुराने राशन कार्ड ही इसके लिए पूरी तरह मान्य होगा.

क्या होगा योजना का फायदा?
वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा कार्ड रखने वाले सभी लोगों को मिलेगा. सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा. किसी भी राज्य से सरकारी रेट पर अनाज ले सकेंगे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के मुताबिक, देश के 81 करोड़ लोग जन वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए राशन की दुकान से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल और दो रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज खरीद सकते हैं.

कुछ जरूरी दस्तावेज के जरिए ले सकते हैं इसका लाभ
वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा लेने के लिए आपको पास दो जरूरी दस्तावेज होने चाहिए. पहला तो आपका राशन कार्ड और दूसरा आधार कार्ड. अगर आप किसी दूसरे राज्य में जाकर राशन कार्ड का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपका वेरिफिकेशन आधार नंबर के जरिए होगा. हर राशन कार्ड की दुकान पर एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होगी. इससे ही आधार नंबर के जरिए लाभार्थी का वेरिफिकेशन होगा.



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देश में 31 मार्च 2021 तक 81 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ने का प्लान है. इस योजना से जुड़ने के बाद देश की आधी आबादी से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि 31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाए. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ फिर से आसानी से मिल सकेगा.

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