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प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से आम लोगों को सस्ता घर मुहैया कराने का ऐलान किया, खर्च होंगे 10 लाख करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India Narendra Modi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India Narendra Modi)

केंद्र सरकार (Government of India0 आम लोगों को सस्ता घर मुहैया कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर आई है. जिसकी कुल लागत 10 लाख 37 हजार करोड़ रुपये है.

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    नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज 74वें स्‍वतंत्रता दिवस (74th Independence Day) के मौके पर लाल किले से कई बड़ी घोषणाएं की हैं. जिसमें हेल्थ आई कार्ड (Health ID Card), होम लोन की EMI भुगतान पर छूट, आम लोगों को सस्ता घर मुहैया कराने जैसे कई बड़े ऐलान किए गए. बता दें कि पीएम मोदी ने 7वीं बार लालकिले पर झंडा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया. अपने 86 मिनट के भाषण में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, कोरोना संकट, आतंकवाद, विस्तारवाद, संप्रभुता, रिफॉर्म, मध्यमवर्ग, महिलाओं, किसानों, कामगारों और कश्मीर से लेकर लेह-लद्दाख तक का विशेष रूप से जिक्र किया.

    पूरे देशभर में हैं 238 प्रोजेक्ट-
    आम लोगों को सस्ता घर मुहैया कराने के लिए सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर आई है. जिसकी कुल लागत 10 लाख 37 हजार करोड़ रुपये है. सरकार ने पूरे देशभर में 238 प्रोजेक्ट की पहचान की है जो सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत हैं. सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया है. यह प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओड़िसा राज्य सहित पूरे देश में भर में फैला है. इसके तहत मध्यप्रदेश में 45 प्रोजेक्ट, गुजरात में 28, महाराष्ट्र में 12 और आंध्रप्रदेश में 19 प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम किया जाना है.


    इस योजना के तहत पूरा किया जाएगा काम-
    केंद्र सरकार इन प्रोजेक्ट को अलग अलग तरीक से पूरा करने की योजना बना रही है. इस योजना के तहत 99 प्रोजेक्ट ऐसे हैं EPC मॉडल के तहत पूरा किया जाएगा, वहीं 54 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पूरे किए जाएंगे. कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें निजी निवेश कंपनियों के द्वारा पूरा किया जाएगा.

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    मुंबई में 86 हजार करोड़ रुपये के अफोर्डेबल हाउसिंग हैं जिसको सरकार पूरा करने जा रही है. इस पर काम भी शुरू हो चुका है जिसे साल 2025 तक पूरा किया जाना है. इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना को भी इसमें शामिल किया गया है. सरकार की तरफ से हर प्रोजेक्ट की नियमित तौर पर निगरानी की जा रही है.

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