नवरात्र पर इन लोगों को मिल सकता है बड़ा गिफ्ट, 5000 रुपए तक सैलरी बढ़ने की खबरें

नवरत्न कंपनी स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) के टॉप मैनेजमेंट ने ऑफिसर्स ग्रेड के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 5 फीसदी बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है.

News18Hindi
Updated: September 5, 2019, 1:49 PM IST
नवरात्र पर इन लोगों को मिल सकता है बड़ा गिफ्ट, 5000 रुपए तक सैलरी बढ़ने की खबरें
नवरत्न कंपनी स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) के टॉप मैनेजमेंट ने ऑफिसर्स ग्रेड के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 5 फीसदी बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है.
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Updated: September 5, 2019, 1:49 PM IST
देश की नवरत्न कंपनी में शामिल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) के टॉप मैनेजमेंट ने ऑफिसर्स ग्रेड के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 5 फीसदी बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है. इस मामले को लेकर सरकारी कंपनी ने श्रम मंत्री संतोष गंगवार को पत्र लिखा है. आपको बता दें कि अगर SAIL मैनेजमेंट की इन सिफारिशों को मान लिया गया तो हर अफसर ग्रेड के कर्मी को सैलरी में पांच हजार रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी हो सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, SAIL ने एक अक्टूबर 2019 से अपने ऑफिसर ग्रेड के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने की सिफारिश की है. अगर मोदी सरकार SAIL मैनेजमेंट की सिफारिशों को मान लेती है तो सेल अफसरों का डीए  (Dearness Allowance) 57.4 फीसदी से बढ़कर 62.4 फीसदी इजाफा हो जाएगा.

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सरकारी बैंकों की ही तरह सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों/उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों का डीए तिमाही बढ़ता है. पीएसयू के नाते SAIL को इससे राहत नहीं मिलती है और उसके कर्मचारी हर तिमाही पर डीए में बढ़ोतरी पाने के योग्य हैं. आमतौर पर डीए Consumer Price Index (CPI) को ध्यान में रखकर बढ़ाया जाता है.

क्या होता है महंगाई भत्ता- डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता. ये ऐसा पैसा है, जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से दिक्कत न हो. ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है.


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>> महंगाई भत्‍ते का कैलकुलेशन बेसिक के प्रतिशत के रूप में होती है. यह भत्ता कर्मचारी पर महंगाई का असर कम करने के लिए दिया जाता है.

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>> साल 2006 में जब छठा वेतन आयोग आया था तब बेस ईयर 2006 कर दिया गया था. इससे पहले बेस ईयर 1982 था. अब सरकार ने यह व्‍यवस्‍था कर दी है कि बेस ईयर हर 6 साल पर बदला जाएगा.

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First published: September 5, 2019, 1:44 PM IST
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