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7th Pay Commission: जून 2021 के लिए सरकारी कर्मचारियों के DA में होगी 3 फीसदी की बढ़ोतरी! जानें सबकुछ

जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ने के बाद अब जून 2021 के लिए डीए में वृद्धि को लेकर चर्चा हो रही है.

केंद्रीय कर्मचारी (Central government Employees) महंगाई भत्‍ता एरियर (DA Arear) का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल इसका मिलना थोड़ा मुश्किल है. कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस पर कोई नतीजा नहीं निकला था.

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    नई दिल्‍ली. महंगाई भत्‍ता, महंगाई राहत (DA & DR Hike) और आवास किराया भत्‍ता (HRA Hike) में 1 जुलाई 2021 से बढ़ोतरी लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फिर अच्‍छी खबर मिल सकती है. केंद्र सरकारी कर्मचारियों को जून 2021 के लिए महंगाई भत्‍ता में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2021 के वेतन में 11 फीसदी बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्‍ता दे दिया गया है. हालांकि, इसमें डेढ़ साल के एरियर (DA Pending Arrear) का भुगतान नहीं किया गया है. वहीं, सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कहा गया है कि एरियर नहीं दिया जाएगा.

    जून 2021 के लिए डीए में हो सकती है 3 फीसदी बढ़ोतरी
    जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ने के बाद अब जून 2021 के लिए भी डीए में वृद्धि को लेकर चर्चा हो रही है. ऑल इंडिया कंज्‍यूमर प्राइड इंडेक्‍स (AICPI) के आंकड़ों से साफ है कि महंगाई भत्ते में फिर 3 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है. हाल में श्रम मंत्रालय ने एआईसीपीआई के आंकड़े जारी किए हैं. इसमें जून 2021 का आंकड़ा 121.7 रहा है. जून 2021 के इंडेक्‍स में 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में माना जा रहा है कि जून में 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ सकता है. बता दें कि महंगाई भत्ते में 4 फीसदी के इजाफे के लिए एआईसीपीआई का आंकड़ा 130 अंक होना चाहिए. फिलहाल यह 121.7 पर पहुंचा है.

    ये भी पढ़ें – केंद्र सरकार विवादित Retrospective Tax कानून को करेगी खत्‍म, लोकसभा में संशोधन विधेयक किया पेश

    महंगाई भत्‍ता एरियर का मिलना फिलहाल है मुश्किल
    केंद्रीय कर्मचारी डीए, डीआर और एचआरए में वृद्धि के बाद अब डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, इसका मिलना मुश्किल लग रहा है. कैबिनेट सचिव के साथ 26-28 जून को हुई बैठक में इस मसले पर कोई नतीजा नहीं निकला. साथ ही कैबिनेट में भी इस पर कोई चर्चा नहीं की गई. राज्यमंत्री आरके निगम ने कहा था कि इसको लेकर मांग लगातार जारी है. वहीं, शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, महंगाई (Inflation) को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए. हालांकि, कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार के लिए भी इस पर फैसला लेना मुश्किल है.

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