7th Pay Commission: 1 जुलाई को हो रहा बड़ा बदलाव! DA में इजाफे के बाद जानें कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी?

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7th Pay commission: केंद्र ने 1 जुलाई 2021 से सभी तीन लंबित डीए किस्तों को कम करने की घोषणा की है. डीए बहाल होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: April 15, 2021, 10:15 AM IST
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के 52 लाख कर्मचारियों के लिए डीए बहाली का बड़ा ऐलान किया था. केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद केंद्र सरकार के सेवक (CGS) यह गणना करने में लगे हुए हैं कि आखिर कैसे 7th पे कमीशन का मैट्रिक्स बदला जाएगा. नरेंद्र मोदी सरकार की घोषणा के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA लाभ को बहाल करने जा रही है. वित्त मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने पिछले महीने राज्यसभा में इस संबंध में जानकारी दी थी.

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All India Consumer Price Index (AICPI) डेटा रिलीज के मुताबिक, जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में कम से कम डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है.

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कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी
जैसा कि केंद्र ने 1 जुलाई 2021 से सभी तीन लंबित डीए किस्तों को कम करने की घोषणा की है. डीए बहाल होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है. इसमें जनवरी से जून 2020 तक डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 4 फीसदी बढ़ोतरी और जनवरी से जून 2021 तक 4 फीसदी बढ़ोतरी शामिल है.

किस तरह होती है वेतन की गणना?

सातवें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के वेतन को तीन भागों में विभाजित किया जाता है - मूल वेतन, भत्ते और कटौती. नेट सीटीसी एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है जो 7वें सीपीसी फिटमेंट फैक्टर और सभी भत्तों से गुणा किया गया मूल वेतन का योग है. हालांकि, शुद्ध वेतन नेट सीटीसी और डिडक्टिबल्स जैसे पीएफ योगदान, ग्रेच्युटी, आदि का अंतर है.



पीएफ और ग्रेच्युटी में होगा बदलाव

संभावित डीए बढ़ोतरी केंद्र सरकार कर्मचारी के मासिक पीएफ, ग्रेच्युटी योगदान पर भी असर डालेगी. बता दें सीजीएस के पीएफ और ग्रेच्युटी के योगदान की गणना मूल वेतन प्लस डीए के आधार पर की जाती है. 1 जुलाई 2021 से DA बढ़ने वाला है, एक कर्मचारी का मासिक पीएफ और ग्रेच्युटी का योगदान में भी इसका असर दिखेगा. इसका मतलब है कि पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे रिटायरमेंट-ओरिएंटेड फंड्स में ज्यादा पैसा जमा होना.

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रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने DA पर रोक लगा दी थी. डीए बढ़ने से उसी अनुपात में डीआर में भी बढ़ोतरी होगी. महंगाई भत्ते में इजाफा होने से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का Dearness Relief (DR) भी बहाल कर दिया जाएगा.
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