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7th Pay Commission: सरकारी क‍र्मचारियों के लिए बड़ी खबर! बेसिक सैलरी बढ़ोतरी पर केंद्र ने संसद में साफ की तस्‍वीर

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने के मामले पर संसद को जानकारी दी.

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने के मामले पर संसद को जानकारी दी.

वित्‍त राज्‍यमंत्री पंकज चौधरी (MoS Pankaj Choudhary) ने बेसिक सैलरी को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये किए जाने के सवाल पर संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी (Basic Salary Hike) पर अभी सरकार का क्‍या रुख है.

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    नई दिल्‍ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने जुलाई 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंभाई भत्‍ते (Dearness Allowance) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी कर दी है. इस संबंध में सभी विभागों की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. वहीं, कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी जल्‍द बढ़ोतरी (Basic Salary Hike) करने की बात कही थी. इस बारे में जब संसद के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान जब एक सांसद की ओर सवाल पूछा गया तो वित्‍त मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट तौर पर इनकार कर दिया है.

    ‘फिलहाल सरकार नहीं कर रही कोई विचार’
    मॉनसून सत्र के दौरान एक सांसद ने वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) से सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार सातवें वित्त आयोग (7th Pay Commission) के फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक महंगाई भत्‍ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी इजाफा कर रही है. इसका जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (MoS Pankaj Choudhary) ने 28 जुलाई 2021 को बताया कि ऐसी किसी योजना पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है. उन्‍होंने कहा कि सरकार के स्‍तर पर अभी इस संबंध कोई प्रस्‍ताव विचारधीन नहीं है.

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    ऐसे मिला सरकारी कर्मचारियों को फायदा
    केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17 फीसदी डीए मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद अब 1 जुलाई 2021 से 28 फीसदी महंगाई भत्‍ता मिलेगा. सितंबर 2021 के वेतन में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए मिलेगा. बता दें कि कोरोना संकट के कारण पिछ्ले साल से डीए और डीआर को अस्‍थायी तौर पर रोक दिया गया था. इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और डीआर की तीन किस्‍तों का भुगतान नहीं हो पाया था. वहीं, सरकार ने डीए और डीआर के साथ ही सरकारी कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ाकर (HRA Hike) 27 फीसदी कर दिया है.

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    बेसिक सैलरी 21 हजार रुपये करने की थी चर्चा
    अब तक कहा जा रहा था कि अगर 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियम लागू किए जाते हैं तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15000 रुपये से बढ़कर 21000 रुपये हो सकती है. नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए. इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा. बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ (PF) और ग्रेच्युटी (Gratuity) के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जानें वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है. अगर ऐसा होता है तो टेक होम सैलरी घट जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा. वहीं, लेबर यूनियन की मांग थी कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 21000 रुपये किया जाए ताकि पीएफ और ग्रेच्युटी में पैसा कटने के बाद भी टेक होम सैलरी में कमी न आए.

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