केन्द्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ने के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी और कितना मिलेगा PF का पैसा ? इन 10 प्वॉइंट्स में समझें

नई दिल्ली. 14 जुलाई, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल (Modi Cabinet) ने 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बहाली को मंजूरी दे दी. कैबिनेट के फैसले की घोषणा करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि डीए वृद्धि (DA Hike) से 1.14 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी (central government employees and pensioners) को लाभ होगा. उन्होंने यह भी बताया कि अप्रूव्ड डीए 28 प्रतिशत है, जिसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी का डीए मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा. यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.

60 लाख पेंशनभोगियों को डीआर (DR) का लाभ
कैबिनेट के फैसले से केंद्र सरकार के लगभग 60 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) को भी फायदा होगा क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए लाभों के साथ उनका महंगाई राहत (DR) लाभ भी बहाल हो जाएगा. हालांकि, केंद्रीय केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि लगभग 1.14 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए और डीआर बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा.

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DA Hike के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
चूंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई 2021 से 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा, उनके मासिक वेतन में डीए वृद्धि के साथ तालमेल बिठाने की उम्मीद है. इस बढ़ोतरी की गणना कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर की जा सकती है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी कैलकुलेशन लिए मान लीजिए कि अगर एक केंद्र सरकार के कर्मचारी का बेसिक मंथली सैलरी ₹20,000 है तो उसका मौजूदा डीए प्रति माह ₹3400 है, अब डीए में वृद्धि के बाद उसका मासिक डीए ₹5600 होगा. इसी तरह, केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारी अपनी मासिक डीए राशि में वृद्धि की जांच कर सकते हैं.

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जानें इससे जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें..
1. DA और DR की दर 11 प्रतिशत बढ़ जाएगी क्योंकि मौजूदा डीए दर 17 प्रतिशत है जबकि अप्रूव्ड डीए और डीआर दर 1 जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत है.

2. डीए वृद्धि (DA Hike) से मासिक भविष्य निधि (PF) में भी वृद्धि होगी. वहीं, रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है. ऐसा इसलिए है क्योंकि, जैसे-जैसे डीए बढ़ता है, इसका असर मासिक पीएफ और ग्रेच्युटी योगदान पर भी पड़ता है.

3. मुद्रास्फीति वृद्धि के खिलाफ, जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए वर्ष में दो बार डीए की घोषणा की जाती है. बता दें कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार ने डीए और डीआर की तीन अतिरिक्त किस्तों को रोक लिया था. ये किस्तें एक जनवरी, 2020, एक जुलाई, 2020 और एक जनवरी, 2021 से बकाया थीं.

4. डीए और डीआर में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

5. इस वित्तीय वर्ष के लिए, यह डीए और डीआर बढ़ोतरी सरकारी खजाने पर 22,934.56 करोड़ का बोझ डालेगी.

6. डीए और डीआर बढ़ोतरी जुलाई में बहाल की जाएगी यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2021 से बढ़ा हुआ डीए और डीआर लाभ मिलेगा/

7. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए डीए और डीआर की दरें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 17 प्रतिशत ही रहेंगी.

8. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बकाया डीए और डीआर एरियर की तीन किस्तें नहीं दी जाएंगी.

9. मार्च 2020 में, केंद्र ने 4 प्रतिशत डीए की घोषणा की थी, जिसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए जनवरी 2020 से 21 प्रतिशत हो गया होगा, लेकिन डीए और डीआर लाभों के फ्रीज होने के कारण, डीए जून 2021 तक 17 प्रतिशत पर रहा.

10. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जुलाई से डीए और डीआर की तीन किस्तों को बहाल करने की मंजूरी दे दी है. इसमें कहा गया है कि एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए किसी बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा.

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