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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को दोहरा फायदा, केंद्र ने DA के बाद हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ाया

मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के एचआरए में भी बढ़ोतरी का फैसला किया है.  (सांकेतिक तस्वीर)

मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के एचआरए में भी बढ़ोतरी का फैसला किया है. (सांकेतिक तस्वीर)

मोदी सरकार (Modi Government) ने लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्‍ते (DA) को 28 फीसदी करने का फैसला लिया है. अब केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाने (HRA Hike) का निर्णय कर लिया है.

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    नई दिल्‍ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी का 28 फीसदी कर दिया है. नई दर 1 जुलाई 2021 से लागू होगी. केंद्र सरकार ने इसके बाद अब हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ा (HRA Hike) दिया है. सरकार ने ये आदेश 7 जुलाई 2021 को ही पारित कर दिया है. इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Government Employees) को डबल फायदा मिल सकता है. आसान शब्‍दों में समझें तो सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने के साथ ही एचआरए को भी रिवाइज किया है.

    क्‍यों रिवाइज करना पड़ा हाउस रेंट अलाउंस
    केंद्र सरकार की ओर से 7 जुलाई को पास ऑर्डर में कहा गया है कि एचआरए को इसलिए बढ़ाया गया है, क्योंकि यह 25 फीसदी को पार कर गया है. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के मुताबिक, अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के मुताबिक 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी के हिसाब से एचआरए मिलेगा. शहरों को X, Y और Z क्लास (Class of City) में बांटा गया है. इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 24 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी एचआरए मिल रहा था.

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    कुछ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा आदेश
    वित्‍त मंत्रालय की ओर से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 28 फीसदी करने का ऑर्डर 1 जुलाई से लागू होगा. वित्‍त मंत्रालय ने बताया है कि यह ऑर्डर रेलवे कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के कर्मियों पर लागू नहीं होगा. इसके लिए रेलवे मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की ओर से अलग आदेश जारी किए जाएंगे. बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है. इस बढ़ोतरी में पिछली तीन अतिरिक्त किश्तें शामिल हैं. हालांकि, पिछले वर्ष की शुरुआत से इस वर्ष 30 जून तक यह 17 फीसदी पर रहेगा.

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