7th Pay Commission: सरकार इन कर्मचारियों को देगी स्पेशल भत्ता, जानिए किन्हें होगा फायदा

इन कर्मचारियों को होगा फायदा

इन कर्मचारियों को होगा फायदा

7th Pay Commission: सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (UT of Ladakh) में तैनात अखिल भारतीय सेवा (All India Service) अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र ने वित्तीय राहत देने के लिए अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहनों के तहत विशेष भत्ता देने का ऐलान किया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: April 16, 2021, 3:55 PM IST
  • Share this:
नई दिल्ली. सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (UT of Ladakh) में तैनात अखिल भारतीय सेवा (All India Service) अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र ने वित्तीय राहत देने के लिए अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहनों के तहत विशेष भत्ता देने का ऐलान किया है. मिंट में छपी खबर के अनुसार, यह विशेष भत्ता (Special Allowance) लद्दाख में तैनात अधिकारियों (उत्तर पूर्व AIS के कैडर) को दिया जाएगा.

बदल जाएगा 7th पे कमीशन का मैट्रिक्स

केंद्र के इस कदम के बाद, लद्दाख में तैनात एआईएस अधिकारियों को अतिरिक्त देय विशेष भत्ता और विशेष शुल्क भत्ता उनके मूल वेतन के 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के हिसाब से मिलेगा. केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद लद्दाख में तैनात एआईएस अधिकारियों का 7th पे कमीशन का मैट्रिक्स (7th Pay Commission) बदलने जा रहा है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में पहले ही कार्यालय ज्ञापन (OM) जारी कर दिया है.

1 जुलाई से बहाल होगा DA लाभ
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 52 लाख कर्मचारियों के लिए डीए बहाली का ऐलान भी किया था. सरकार की घोषणा के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA लाभ को बहाल करने जा रही है. वित्त मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने पिछले महीने राज्यसभा में इस संबंध में जानकारी दी थी. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All India Consumer Price Index (AICPI) डेटा रिलीज के मुताबिक, जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में कम से कम डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: सरकार इन कंपनियों के कर्मचारियों का कर सकती परमानेंट Work From Home, महीने के अंत तक होगा निर्णय

जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी



डीए बहाल होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है. इसमें जनवरी से जून 2020 तक डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 4 फीसदी बढ़ोतरी और जनवरी से जून 2021 तक 4 फीसदी बढ़ोतरी शामिल है.

किस तरह होती है वेतन की गणना?

सातवें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के वेतन को तीन भागों में विभाजित किया जाता है - मूल वेतन, भत्ते और कटौती. नेट सीटीसी एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है जो 7वें सीपीसी फिटमेंट फैक्टर और सभी भत्तों से गुणा किया गया मूल वेतन का योग है. हालांकि, शुद्ध वेतन नेट सीटीसी और डिडक्टिबल्स जैसे पीएफ योगदान, ग्रेच्युटी, आदि का अंतर है.
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज