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7th Pay Commission: खुशखबरी! नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, मोदी सरकार जल्द करेगी ऐलान

7th Pay Commission: खुशखबरी! नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, मोदी सरकार जल्द करेगी ऐलान

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार (Modi government) नए साल में एक और खुशखबरी दे सकती है. मोदी सरकार अब एक और भत्ता हाउस रेंट अलॉउंस (HRA) केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा सकती है. सरकार HRA बढ़ाने को लेकर जल्द ऐलान भी कर सकती है.

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार (Modi government) नए साल में एक और खुशखबरी दे सकती है. मोदी सरकार अब एक और भत्ता हाउस रेंट अलॉउंस (HRA) केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा सकती है. सरकार HRA बढ़ाने को लेकर जल्द ऐलान भी कर सकती है.

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार (Modi government) नए साल में एक और खुशखबरी दे सकती है. मोदी सरकार अब एक और भत्ता हाउस रेंट अलॉउंस (HRA) केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा सकती है. सरकार HRA बढ़ाने को लेकर जल्द ऐलान भी कर सकती है.

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    नई दिल्ली. केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार (Modi government) नए साल में एक और खुशखबरी दे सकती है. मोदी सरकार अब एक और भत्ता हाउस रेंट अलॉउंस (HRA) केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा सकती है. सरकार HRA बढ़ाने को लेकर जल्द ऐलान भी कर सकती है. अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ये बढ़ोतरी अगले साल 2022 की जनवरी से लागू हो सकता है. दिवाली से पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी कर 31 फीसदी कर दिया था.

    कर्मचारियों ने मोदी सरकार को भेजा प्रस्ताव
    सरकार HRA बढ़ाने पर चर्चा कर रही है. वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लागू करने की मांग पर विचार करना शुरू कर दिया है. इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा गया है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2021 से कर्मचारियों को HRA मिल जाएगा. HRA मिलते ही इन कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) ने 1 जनवरी 2021 से HRA लागू करने की मांग की है.

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    शहर के हिसाब से मिलता है HRA
    हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है. यानी जो कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें अब 5400 रुपए महीने से ज्‍यादा HRA मिलेगा. इसके बाद Y Class वाले को 3600 रुपए महीना और फिर Z Class वाले को 1800 रुपए महीना HRA मिलेगा. X कैटेगरी में 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर आते हैं. इन शहरों में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्‍हें 27 परसेंट HRA मिलेगा. Y कैटेगरी के शहरों में 18 परसेंट होगा और Z कैटेगरी में 9 परसेंट होगा.

    Tags: 7th pay commission, Business news in hindi, Central government, Central Government employees

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