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अब तक 9 राज्यों ने लागू की 'वन नेशन वन राशनकार्ड' व्‍यवस्‍था, देखें आपके राज्‍य में शुरू हुई या नहीं, जानें क्‍या होगा फायदा

अब तक 9 राज्यों ने लागू की 'वन नेशन वन राशनकार्ड' व्‍यवस्‍था, देखें आपके राज्‍य में शुरू हुई या नहीं, जानें क्‍या होगा फायदा

PIB फैक्ट चेक

PIB फैक्ट चेक

केंद्र सरकार की 'वन नेशन वन राशनकार्ड' (One Nation-One Ration Card) व्‍यवस्‍था लागू करने के बाद सबसे ज्‍यादा कर्ज उत्तर प्रदेश (UP) को मिल सकता है. केंद्र सरकार की अतिरिक्‍त कर्ज (Additional Loan) लेने वाली विंडो का फायदा उठाने के लिए सुधार लागू करने वाले राज्‍यों ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं.

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    नई दिल्‍ली. देश में अब तक नौ राज्यों ने केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (One Nation, One Ration card) व्यवस्था लागू कर दी है. नई व्यवस्था लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने इन राज्‍यों को 23,523 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड (Additional Fund) लेने की मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के मुताबिक, पीडीएस रिफॉर्म्‍स (PDS Reforms) लागू करने वाले राज्‍यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. केंद्र सरकार की अतिरिक्त कर्ज वाली विंडो का फायदा उठाने के लिए राज्यों ने जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इसे देखने के लिए नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स (MCA) के तहत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन है.

    सबसे ज्‍यादा 4,851 करोड़ रुपये कर्ज ले सकता है उत्‍तर प्रदेश
    केंद्र सरकार की नई योजना के तहत सबसे ज्‍यादा कर्ज उत्तर प्रदेश को मिल सकता है. उत्तर प्रदेश अब 4,851 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज ले सकता है. इसके बाद सबसे ज्‍यादा अतिरिक्त कर्ज कर्नाटक को 4,509 करोड़ और गुजरात को 4,352 करोड़ रुपये मिल सकता है. केंद्र सरकार से अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए राज्यों को 31 दिसंबर 2020 तक जरूरी सुधार लागू करने हैं. वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि 31 दिसंबर तक कुछ दूसरे राज्‍य भी नई व्‍यवस्‍था लागू कर लेंगे. केंद्र सरकार से अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए जिन सुधारों को लागू करना है, उसमें 'वन नेशन, वन राशनकार्ड' के अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडी/यूटिलिटी रिफॉर्म और पॉवर सेक्टर रिफॉर्म शामिल हैं.

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    राज्‍य ले सकते हैं GSDP के 2% के बराबर अतिरिक्‍त कर्ज
    मोदी सरकार ने कोरोना संकट के बीच राज्यों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई फैसले लिए हैं. इन्‍हीं में 2020-21 में राज्यों को ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉड्यूस (GSDP) के 2 फीसदी के बराबर का अतिरिक्त कर्ज भी शामिल है. इस पहल से राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने में वित्तीय संकट का सामना नहीं करना होगा. हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि जो अतिरिक्त कर्ज मिलेगा, उसका कुछ हिस्सा राज्य की ओर से किए जा रहे सुधारों पर खर्च होना चाहिए. इसी के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोभी जोड़ दिया गया. राज्य अपनी जीडीपी के 2 फीसदी के बराबर अतिरिक्त कर्ज ले सकते हैं और इसका 0.25 फीसदी 'वन नेशन, वन राशनकार्ड' व्‍यवस्‍था लागू करने पर खर्च करना है.

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    व्‍यवस्‍था से ये होंगे फायदे, सही व्‍यक्ति को ही मिलेगा लाभ
    वन नेशन, वन राशनकार्ड व्‍यवस्‍था के जरिये केंद्र सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) और दूसरी योजनाओं के लाभार्थियों को देशभर में कहीं भी फेयर प्राइस शॉप (FPS) पर राशन उपलब्‍ध करना चाहती है. इसके अलावा बोगस, डुप्लीकेट या अयोग्य राशनकार्ड को सिस्टम से हटाना भी सरकार का लक्ष्‍य है. सरकार पीडीएस में लीकेज रोकने के लिए राशनकार्ड को आधार से जोड़ना चाहती है. इससे लाभार्थियों की बॉयोमेट्रिक पहचान हो सकेगी और सही व्‍यक्ति को फायदा मिल सकेगा.undefined

    Tags: Central government, Economic Reform, Gujarat, Haryana news, Kerala, One Nation One Ration Card, Uttar pradesh news

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