अब 18 साल पूरे होते ही बच्चे रद्द करा सकेंगे अपना आधार, मोदी सरकार देगी अधिकार

रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बुधवार को ‘आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक-2018’ पेश किया, जिसमें बालकों को 18 साल की उम्र पूरी करने पर अपनी आधार संख्या रद्द करने का विकल्प देने का प्रावधान है.

News18Hindi
Updated: January 2, 2019, 9:03 PM IST
अब 18 साल पूरे होते ही बच्चे रद्द करा सकेंगे अपना आधार, मोदी सरकार देगी अधिकार
रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बुधवार को ‘आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक-2018’ पेश किया, जिसमें बालकों को 18 साल की उम्र पूरी करने पर अपनी आधार संख्या रद्द करने का विकल्प देने का प्रावधान है.
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Updated: January 2, 2019, 9:03 PM IST
अब 18 साल की उम्र पूरी होते ही युवा चाहें तो अपना आधार रद्द करा सकेंगे. विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बुधवार को ‘आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक-2018’ पेश किया, जिसमें आधार संख्या धारण करने वाले बालकों को 18 साल की उम्र पूरी करने पर अपनी आधार संख्या रद्द करने का विकल्प देने, निजी अस्तित्वों द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा का लोप करने का प्रावधान है.  (ये भी पढ़ें: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इन कारोबारियों को मिलेगी सब्सिडी)

निजता अधिकार का हनन नहीं- कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप लाया गया और इससे आदेश का किसी तरह का उल्लंघन नहीं होता है. उन्होंने कहा कि इसमें निजता के अधिकार का भी कोई हनन नहीं होगा क्योंकि इसमें निजता को सुरक्षित रखा गया है.

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कानून मंत्री ने कहा कि डेटा संरक्षण से जुड़ा विधेयक तैयार है और इसे जल्द लाया जाएगा. विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि आधार अधिनियम 2016 भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को सुशासन, विशिष्ट पहचान संख्या अनुदेशित करके ऐसी सुविधाओं और सेवाओं के कुशल, पारदर्शी और लक्षित परिदान के लिये तथा उससे संबंधित एवं अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये किया गया था.

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18 वर्ष के बाद आधार रद्द करने का विकल्प- इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि आधार संख्या धारण करने वाले बालकों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अपनी आधार संख्या रद्द करने का विकल्प होगा. अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन या किसी अन्य ढंग से भौतिक या इलेक्ट्रानिक रूप में आधार संख्या के स्वैच्छिक उपयोग के लिये उपबंध करना, आधार संख्या के आफलाइन सत्यापन का अधिप्रमाणन केवल आधार संख्या धारक की सूचित सहमति से किया जा सकता है.

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First published: January 2, 2019, 8:23 PM IST
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