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आधार में नाम, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराने समेत ये 4 नियम बदले! जानिए इनके बारे में सबकुछ

 यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने हाल में आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ और अन्य जानकारियां अपडेट करने के नियमों को बदल दिया गया है.

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने हाल में आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ और अन्य जानकारियां अपडेट करने के नियमों को बदल दिया गया है.

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने हाल में आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ और अन्य जानकारियां अपडेट करने के नियमों को बदल दिया गया है.

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    नई दिल्ली. आधार कार्ड (Aadhaar Card) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. चाहे कोई पैसों के लेन-देन से जुड़ा काम हो या फिर कुछ खरीदारी करनी हो.  इन सभी जगह आपसे आधार ही मांगा जाता है. ऐसे में आपके आधार कार्ड में कोई गलती रह जाती है तो ऐसे में आपकी मुश्किलें बढ़ जाती है. इसीलिए आज हम आपको आधार कार्ड के अपडेट को लेकर जरूरी बातें बता रहे हैं...

    यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने हाल में आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ और अन्य जानकारियां अपडेट करने के नियमों को बदल दिया गया है. नए नियमों के मुताबिक, आधार कार्ड में जन्मदिन, नाम और लिंग में परिवर्तन करवाने की सीमा तय कर दी गई है. जन्मदिन में बदलाव केवल एक बार संभव है.

    आइए जानें नए नियमों के बारे में...

    (1) नए नियमों के मुताबिक, जेंडर यानी लिंग से संबंधित कोई भी गलती होने पर अब उसे सिर्फ एक बार ही अपडेट किया जा सकता है.

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    (2) वहीं, अगर नाम में बदलाव करना है तो उसकी लिमिट भी तय कर दी गई है. UIDAI की ओर से जारी नियम बताते हैं कि आधार कार्ड में नाम में अपडेट सिर्फ दो बार किया जा सकता है.

    (3) डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि में अब बदलाव सिर्फ एक बार संभव है. आधार कार्ड में पहली बार जो तारीख दर्ज है उसमें अधिकतम तीन साल (जोड़ा या घटाया) का बदलाव संभव है.

    (4) अगर कोई आधार कार्ड यूजर नाम, जन्मदिन और लिंग में इससे ज्यादा दफा बदलाव करना चाहता है तो इसके लिए उसे नजदीकी UIDAI ऑफिस में संपर्क करना होगा. ऐसे यूजर्स को पहले UIDAI ऑफिस को मेल (help@uidai.gov.in.) करना होगा या खुद जाकर रिक्वेस्ट डालनी होगी. आवेदक को रिक्वेस्ट में बताना होगा कि किन हालात और मजबूरी में उसे बदलाव की जरूरत है. बाद में यह फैसला लोकल UIDAI ऑफिस के अधिकारियों को करना है. इसके लिए वह जांच पड़ताल करने के लिए स्वतंत्र हैं.

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