Union Budget 2023-24 News: व्यक्तिगत कर में मोदी सरकार ने नौकरीपेशा वर्ग को बड़ी राहत दी है. अब नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख तक की सालाना आय टैक्स-फ्री हो गई है. यह छूट पहले 5 लाख तक थी. पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर छूट की सीमा अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक कर दी गई है. वहीं टैक्स स्लैब में भी बदलाव हुआ है. अब 0 से 3 लाख रुपये- 0, 3 से 6 लाख रुपये – 5%, 6 से 9 लाख रुपये – 10%, 9 से 12 लाख रुपये – 15%, 12 से 15 लाख रुपये – 20%, 15 लाख से ऊपर की सालाना आय पर – 30% टैक्स लगेगा.
नई दिल्ली: नौकरीपेशा वर्ग को 2014 से जिसका इंतजार था वह बजट 2023 में पूरा हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी. इसमें नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा. इसके अलावा पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत भी स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ का प्रस्ताव किया गया है. अभी तक पुरानी कर व्यवस्था में 50,000 की मानक कटौती का लाभ दिया जाता था. वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था को ‘डिफॉल्ट’ बनाने का प्रस्ताव किया.
अधिक पढ़ें ...कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि बजट 2023-24 से देश भर के छोटे किसानों को फायदा होगा, जिसमें आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है. तोमर ने कहा कि वित्तवर्ष 2023-24 के लिए उनके मंत्रालय के लिए कुल बजटीय आवंटन बढ़ाकर अनुमानित 1.25 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम-किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल हैं.
कृषि मंत्री ने एक बयान में कहा, ‘बजट से छोटे किसानों को लाभ होगा. इसमें प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है.’ उन्होंने कहा कि बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अगले वित्तवर्ष के लिए कृषि ऋण को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करना, मोटे अनाज और स्टार्टअप को बढ़ावा देना शामिल है.
केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस साल के बजट को लेकर कहा, ‘अमृत काल के पहले बजट ने भारत के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार तैयार किया है. इस बजट से देश के सभी क्षेत्रों और हर राज्य के लोगों को फायदा होगा. हमारे युवाओं को देने के लिए इसमें बहुत कुछ है. यह एक ऐसा बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा.’
उन्होंने कहा कि यह बजट गांव, गरीब, महिला, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौजवान और किसान सभी के लिए है. इस बजट से देश के सभी क्षेत्रों व हर राज्य के लोगों को फायदा होगा. यह एक ऐसा बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा.’
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आम बजट की तारीफ करते हुए कहा, ‘जब दुनिया मुश्किलों से जूझ रही है तो भारत एक उज्ज्वल स्थान रहा है. यह बजट भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाएगा. रेलवे के लिए 2,41,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. मैं पीएम मोदी और वित्तमंत्री सीतारमण को धन्यवाद देता हूं.’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना सबसे छोटा बजट भाषण पढ़ा. यह भाषण केवल 87 मिनट का था. इस बार सरकार के बजट में आम नागरिकों को तुरंत लाभ दिए जाने के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है. यहां 10 पॉइंट्स में जानें पूरा बजट और किन घोषणाओं से आप पर होगा सीधा असर…
पीयूष गोयल ने कहा, ‘यह बजट 140 करोड़ भारतीयों को छूएगा और बेहतर भविष्य के लिए उनके जीवन को प्रभावित करेगा और भारत को एक ऐसे देश के रूप में बड़े आत्मविश्वास के साथ अमृत काल में प्रवेश करने के लिए तैयार करेगा जो भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रहा है जहां हर कोई अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ विकास करे.’
पीयूष गोयल ने कहा, ‘देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में पीएम मोदी की भूमिका को दुनिया ने सराहा है. जिस तरह से पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को बनाया है, इसका असर सभी क्षेत्रों के लोगों पर बहुत अच्छा पड़ेगा. रक्षा, रेलवे और चिकित्सा क्षेत्रों के लिए यह रिकॉर्ड बजट है.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए आम बजट 2023-24 की तारीफ करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए वरदान करार दिया. उन्होंने कहा, ‘यह बजट इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के लिए वरदान है. यह एक ऐसा बजट है जो सभी क्षेत्रों के लोगों के बारे में सोचता है और रोजगार का एक स्रोत होगा.’
सरकार ने आम कर दाता को इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रीजीम (New Tax Regime) में बड़ी राहत दी है. अगर आप हर महीने 1 लाख रुपये और सालाना कमाई 12 लाख रुपये होती तो आपके लिए कौन-सा रीजीम बेहतर रहेगा. आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं…
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा, ‘नए टैक्स रीजीम का विकल्प चुनने वालों की मामूली संख्या को छोड़कर टैक्स में कोई कमी नहीं की गई है; ‘तर्कहीन’ जीएसटी दरों में कोई कटौती नहीं की गई. नई टैक्स व्यवस्था को ‘डिफॉल्ट’ विकल्प बनाना अनुचित है. आम करदाता को पुरानी टैक्स व्यवस्था में जो मामूली सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, यह उस पर चोट है.’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश बजट की पूर्व वित्तमंत्री एवं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आलोचना की है. उन्होंने कहा, ‘वित्त वर्ष 2023-24 के बजट से पता चलता है कि यह सरकार लोगों और उनके जीवन, आजीविका की चिंताओं से कितनी दूर है. यह एक संवेदनहीन बजट है, जिसने अधिकतर लोगों की उम्मीदों को ठेस पहुंचाई है.’
बजट 2023 में सरकार ने इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी है, जबकि टैक्स रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है. हालांकि, बहुत से लोगों को टैक्स छूट और रिबेट को लेकर कंफ्यूजन रहता है. ये दोनों ही टैक्सबेल इनकम की गणना में अहम होते हैं. तो आखिर क्या है Tax Exemption और Tax Rebate व दोनों के बीच अंतर? पढ़ें यहां
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैपिटल इनवेस्टमेंट में भारी बढ़ोतरी की गई है. इसमें MSME भी शामिल होते हैं, क्योंकि वे ग्रोथ के इंजन हैं. कैपिटल इनवेस्टमेंट में बढ़ोतरी से प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘देश लंबे अरसे से डायरेक्ट टैक्सेशन को सरल बनाए जाने का इंतजार कर रहा था. इसीलिए दो-तीन साल पहले लाए गए नए टैक्स रीजीम में ज्यादा इंसेंटिव शामिल किए गए हैं और ज्यादा आकर्षक बनाया गया है. इससे लोग बिना किसी संकोच के पुराने की जगह नए टैक्स रिजीम से जुड़ सकेंगे.
आम बजट पेश करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘नए टैक्स सिस्टम में अब ज्यादा इंसेंटिव दिए जा रहे हैं. इससे टैक्सपेयर्स बिना किसी संकोच के पुराने से नए टैक्स रीजीम में शिफ्ट कर सकेंगे. हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब नया टैक्स सिस्टम ज्यादा आकर्षक है, क्योंकि इसमें ज्यादा टैक्स रिबेट दी गई है.
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार की नजर एक बेहतर फिनटेक सेक्टर पर है, जहां लोग औद्योगिक क्रांति के जरिये ज्यादा प्रशिक्षित होंगे. सरकार जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में डिजिटल इकोनॉमी को भुनाने की कोशिश कर रही है. MSME देश की आर्थिक तरक्की का इंजन है.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि ऋण की उपलब्धता में खासी बढ़ोतरी की गई है. इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं. पीएम मत्स्य सम्पदा योजना के एक सब-स्कीम के जरिये सुनिश्चित किया गया है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका फायदा मिले.
आम बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारण ने कहा, ‘हमने MSME को राहत दी है. बजट में महिला सशक्तिकरण, पर्यटन पर जोर दिया गया. हम फिनटेक, औद्योगीकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था को भारत की डिजिटल शक्ति के रूप में देख रहे हैं. कृषि ऋण में काफी वृद्धि हुई है, व्यक्तिगत आय कर सुनिश्चित करना, जिसमें बदलाव देखा गया है और यह लंबे समय बाद हुआ है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हमारा फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है. वहीं आयकर स्लैब में बदलाव को वित्तमंत्री ने कहा कि काफी लंबे समय बाद टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है. इससे मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा.
निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमृत काल में ‘सप्तर्षि’ की तरह हमारी भी सात प्राथमिकताएं हैं. इस बार के बजट में पर्यटन पर जोर दिया गया है. बजट में युवाओं की ट्रेनिंग पर भी ज्यादा जोर दिया गया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 1 फरवरी को पेश आम बजट 2023-24 (Union Budget 2023-24) को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस बजट में 4 मुख्य प्वाइंट हैं… इनमें महिलाओं का सशक्तिकरण, टूरिज्म के लिए एक्शन प्लान, विश्वकर्मा यानी कारीगरों के लिए पहल और ग्रीन ग्रोथ शामिल हैं. बजट का जोर मुख्य रूप से इन चार बिंदुओं पर रहा.
‘डिफॉल्ट’ का मतलब है कि अगर आयकर रिटर्न भरते समय आपने पुरानी कर व्यवस्था में बने रहने का विकल्प नहीं चुना तो आप स्वत: नई आयकर व्यवस्था में चले जाएंगे. पुरानी कर व्यवस्था में अब 3 लाख रुपये की आय पर 0 आयकर लगेगा, जबकि 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये की सालाना आय पर 5 प्रतिशत, 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये की सालाना आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर– 15%, 12 से 15 लाख रुपये की सालाना आय पर– 20% और 15 लाख से ऊपर की सालाना आय पर– 30% टैक्स लगेगा. इसके अलावा, बजट में अधिक आय वाले करदाताओं को राहत भी दी गई है. इसमें अधिभार की उच्चतम दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत की गई है, जिससे कर की दर में 3 प्रतिशत का असर पड़ेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं – समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र गिनाईं. उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत को एक चमकते सितारे के रूप में मान्यता दी है, चालू वित्त वर्ष के लिए हमारी आर्थिक वृद्धि 7.0% अनुमानित है, यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है. नए टैक्स स्लैब के तहत अब 15 लाख रुपये की सालाना आय वाले व्यक्ति को 1.87 लाख रुपये की जगह अब 1.5 लाख रुपये का कर भुगतान ही करना होगा. यानी 37000 की बचत होगी. इसी तरह 9 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को अब केवल 45,000 रुपये का कर भुगतान करना होगा.
पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट 2023-24 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा. यह बजट गरीब लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों, किसानों सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा. परंपरागत रूप से अपने हाथों से देश के लिए मेहनत करने वाले ‘विश्वकर्मा’ इस देश के निर्माता हैं. पहली बार ‘विश्वकर्मा’ के प्रशिक्षण और सहायता से संबंधित योजना बजट में लाई गई है. यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा. यह बजट वंचितों को वरीयता देता है. मैं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं.
बजट-2023 विकसित भारत की मजबूत नींव डालेगा- PM मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि PM-Vikas से हमारे करोड़ों ‘विश्वकर्माओं’ के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा. गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा. सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. महिला स्वयं सहायता समूह इसे और बढ़ाएंगे. घरों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष बचत योजना शुरू की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बनाएगा. नए प्राइमरी कॉपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना का भी ऐलान इस बजट में किया गया है. आज जब मिलेट्स पुरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है. अब इस ‘सुपर फूड’ को ‘श्री अन्न’ के नाम से एक नई पहचान दी गई है. ‘श्री अन्न’ से हमारे छोटे किसानों और किसानी करने वाले आदिवासी भाई-बहनों को आर्थिक सबल मिलेगा.
वर्ष 2047 तक हम समृद्ध, समर्थ, संपन्न भारत बनकर रहेंगे- PM मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट एक स्थायी भविष्य के लिए है जो हरित ऊर्जा, हरित विकास, हरित बुनियादी ढांचे और हरित नौकरियों को और प्रोत्साहित करेगा. हमने बजट में प्रौद्योगिकी और नई अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है. वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है. इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश होगा. यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी को आय के नए अवसर पैदा करेगा. जीवन के हर क्षेत्र में भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है. समृद्ध और विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है. इस वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमने टैक्स रेट को कम किया है. पीएम मोदी ने देश की जनता से विकसित भारत बनाने में सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा आइए, नए बजट के नए संकल्पों को लेकर चलें और वर्ष 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत और हर प्रकार से संपन्न भारत की यात्रा को आगे बढ़ाएं. हम यह लक्ष्य हासिल करके रहेंगे.