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दूसरे शहरों में जाकर काम करने वालों के लिए खुशखबरी! सरकार लेने जा रही ये फैसला

डेवलपर्स ने सरकार से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अगल से राहत पैकेज की मांग की.

डेवलपर्स ने सरकार से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अगल से राहत पैकेज की मांग की.

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, रेंटल हाउसिंग स्कीम (Rental Housing Scheme) के लिए कैबिनेट नोट तैयार कर लिा गया है. अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा. इस स्कीम के तहत ​प्राइवेट कंपनियों को इंसेटिव्स मिलेगा.

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    नई दिल्ली. दूसरे शहरों से आकर काम करने वालों के लिए नई रेंटल हाउसिंग स्कीम (Rental Housing Scheme) को जल्द मंजूरी मिलने वाली है. CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हाउसिंग मिनिस्ट्री (Housing Ministry) ने प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेज दिया है. शनिवार को रियल एस्टेट डवलपर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) से मुलाकात कर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अलग से राहत पैकेज की भी मांग की है.

    कैबिनेट नोट तैयार
    सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, रेंटल हाउसिंग स्कीम के लिए के कैबिनेट नोट को हाउसिंग मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है. अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा गया. इस स्कीम के तहत कंपनियों को अपनी जमीन पर रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए इंसेंटिव्स मिलेगा.

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    आत्मनिर्भर भारत पैकेज में वित्त मंत्री ने किया था ऐलान
    इस स्कीम के तहत PPP मॉडल पर रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने रेंटल हाउसिंग स्कीम लाने का ऐलान किया था. एक सूत्र ने बताया कि VGF यानी वायबलीटी गैप फंडिंग के तहत भी प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे.

    इसके लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास यानी PMAY Urban योजना के तहत फंड मुहैया कराया जा सकता है. पहले चरण में अलग अलग शहरों में करीब 75000 यूनिट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है.


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    शनिवार को ही रियल एस्टेट डेवलपर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरिए बात की है. इस दौरान डेवलपर्स ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अलग से राहत देने की मांग की है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फंडविस भी बैठक में मौजूद थे. (लक्ष्मण रॉय, CNBC आवाज़)

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