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ब्याज दर घटाने के बाद अब RBI से लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर फैसले की उम्मीद, इन्हें मिलेगी राहत

News18Hindi
Updated: May 23, 2020, 7:45 PM IST
ब्याज दर घटाने के बाद अब RBI से लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर फैसले की उम्मीद, इन्हें मिलेगी राहत
भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास

RBI ने बीते शुक्रवार को नीतिगत ब्याज दरों में 40 आधार अंक की कटौती करने का ऐलान किया है. साथ ही, लोन मोरेटोरियम को भी 3 महीने के​ लिए बढ़ा दिया है. लेकिन, अब लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर भी फैसला लेने की उम्मीद की जा रही है.

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नई दिल्ली. भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने शुक्रवार को अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात के मद्देनजर कई बड़े ऐलान किए. बीते दिन RBI ने रेपो रेट (Repo Rate) में एक बार फिर 40 आधार अंक की कटौती करने का ऐलान किया है. इसके बाद अब रेपो रेट 4 फीसदी पर आ गया है. रिवर्स रेपो रेट (RRP - Reverse Repo Rate) में भी इतनी ही कटौती की गई है.

लोन मोरेटोरियम भी 3 महीने के लिए बढ़ा है
सिस्टम में लिक्विडिटी को बढ़ाने के इन उपायों के अलाव आरबीआई ने EMI देने वालों को एक और मोर्चे पर राहत दी है. RBI ने लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) की अवधि को अगले 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है. RBI के इस फैसले के बाद उन लोगों को अगस्त तक EMI पेमेंट से राहत मिलेगी जो इस समय पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं. एक्सपर्ट्स भी आरबीआई के इन फैसलों को साकारात्मक और सही दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं.

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प्रोत्साहन पैकेज को मिलेगा बल


रेलिगेयेर फिनवेस्ट ​लिमिटेड (कॉरपोरेट प्लानिंग) के प्रसिडेंट पंकज शर्मा ने कहा, 'आरबीआई का यह फैसला स्वागत योग्य है. रेपो रेट में 40 आधार अंक की कटौती कर 4 फीसदी पर लाने से सरकार के वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज को बल मिलेगा. इससे सिस्टम में लिक्विडिटी का दायरा भी बढ़ेगा.'

आरबीआई के फैसले आर्थिक रिकवरी में मिलेगी मदद
मौजूदा समय में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में गिरावट के बीच, मौद्रिक नीति समिति द्वारा उठाए गए कदम से अर्थव्यवस्था को रिकवर होने में मदद मिलेगी. आरबीआई द्वारा उदार दृष्टिकोण पर बने रहना भी अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहजनक है. इससे यह भी संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक आगे भी आवश्यक कदम उठाएगा.

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लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर आरबीआई उठाए कदम
लोन मोरेटोरियम में 3 महीने की और बढ़ोतरी को लेकर पंकज ने कहा कि इससे कर्ज देने वाली ईकाईयों को लाभ मिलेगा, विशेषतौर पर एनबीएफसी को. मार्च 2021 तक लोन रिस्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring) की अनुमति ​देने से कर्जदारों और बैंक व NBFC को और भी राहत मिल सकता था. हमें उम्मीद है कि आरबीआई बहुत जल्द इस मसले पर भी कोई कदम उठाएगा.

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First published: May 23, 2020, 7:45 PM IST
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