AGR case : वोडाफोन-आइडिया, एयरेटल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

AGR case में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा.

AGR case : सितंबर 2020 की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि कंपनियां 10 साल में AGR का बकाया चुका सकती हैं. वोडाफोन की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा कि पहली किश्त में जितनी रकम चुकाना था कंपनी ने उससे ज्यादा रकम चुका दिया है.

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    नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में आज AGR मामले में सुनवाई हुई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में पिछले साल सितंबर में कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR की बकाया रकम चुकाने को कहा था. इसका सबसे ज्यादा असर वोडाफोन और एयरटेल जैसी कंपनियों पर पड़ा था. अदालत में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील दी. वहीं वोडाफोन आइडिया की तरफ से इस मामले में मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह इश्यू पिछले 20 साल से चला आ रहा है और अब कंपनी से एकसाथ 58,000 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है.

    सितंबर 2020 की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि कंपनियां 10 साल में AGR का बकाया चुका सकती हैं. वोडाफोन की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा कि पहली किश्त में जितनी रकम चुकाना था कंपनी ने उससे ज्यादा रकम चुका दिया है. इस पर कंपनी अब किसी रिव्यू की डिमांड नहीं कर रही है. रोहतगी ने कहा कि AGR की रकम कैलकुलेशन में एरर है. अगर मैं 1 रुपया चुकाता हूं तो उसमें 50 पैसा दिखता है. सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन आइडिया को इस बात की अनुमति दे कि वह टेलीकॉ डिपार्टमेंट के सामने इन गड़बड़ियों को रख सके.

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    रोहतगी ने कहा कि कंपनी ने 155 करोड़ रुपए का एक पेमेंट किया लेकिन टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पेमेंट बुक में यह सिर्फ 153 करोड़ दिखा रहा है. भारती एयरटेल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एयरटेल ने 18,000 करोड़ रुपए चुका दिए हैं. AGR के कैलकुलेशन में डुप्लिकेशन, पेमेंट्स के बावजूद बकाया दिखाने जैसी कई गड़बड़ियां हैं. इसमें दोबार कैलकुलेशन की मांग नहीं की जा रही है. सिंघवी ने कहा, हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट इन गड़बड़ियों पर गौर करें. सुप्रीम कोर्ट ने पहले के फैसलों में यह कह दिया है कि AGR के रकम का दोबारा कैलकुलेशन नहीं होगा.

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