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टेलीकॉम कंपनियों को मिल सकती है बड़ी राहत, सरकार कर रही बेलआउट पैकेज देने की तैयारी

News18Hindi
Updated: February 25, 2020, 3:35 PM IST

AGR Crisis: CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार AGR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित टेलीकॉम कंपनियों के लिए बेलआउट पैकेज देने की तैयारी कर रही है. सरकार राहत के 3-4 विकल्पों पर विचार कर रही है. कंपनियों को USoF से सस्ता कर्ज मिल सकता है.

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  • Last Updated: February 25, 2020, 3:35 PM IST
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नई दिल्ली. एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) को बड़ी राहत मिल सकती है. CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार AGR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित टेलीकॉम कंपनियों के लिए बेलआउट पैकेज देने की तैयारी कर रही है. सरकार के इस कदम से वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea), एयरटेल (Bharti Airtel) समेत कई कंपनियों को राहत मिलेगी. बता दें कि इस महीने सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से स्पेक्ट्रम शुल्क और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मद का 1.47 लाख करोड़ रुपये का साविधिक बकाया 17 मार्च तक जमा करने को कहा है. इतनी बड़ी राशि के बकाये के भुगतान का कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर फर्क पड़ सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एयरटेल ने 10,000 करोड़ रुपये जबकि वोडाफोन आइडिया ने अभी तक 3,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. वहीं, टाटा टेलीसर्विसेज ने सोमवार को 2,197 करोड़ रुपये का भुगतान किया.

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टेलीकॉम कंपनियों के लिए बेलआउट पैकेज़ देने की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक, सरकार टेलीकॉम कंपनियों को बेलआउट पैकेज देने की तैयारी कर रही है. सचिवों की कमेटी इस हफ्ते बैठक करेगी. एजीआर फैसले से प्रभावित कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार राहत के 3-4 विकल्पों पर विचार कर रही है. कंपनियों को USoF से सस्ता कर्ज मिल सकता है.

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने सरकार से बेलआउट पैकेज की मांग की थी. इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों ने एजीआर बकाये के भुगतान को लेकर और समय मांगा था.

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किन कंपनियों पर कितना बकाया
दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक एयरटेल पर लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के तौर पर करीब 35,586 करोड़ रुपये का बकाया है. वोडाफोन आइडिया पर 53,000 करोड़ रुपये का बकाया है. इसमें 24,729 करोड़ रुपये स्पेक्टूम बकाया और 28,309 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस का बकाया है. टाटा टेलीसविर्सिज पर 13,800 करोड़ रुपये और बीएसएनएल पर 4,989 करोड़ रुपये तथा एमटीएनएल पर 3,122 करोड़ रुपये का बकाया है.

टेलीकॉम सेक्टर को कोई खत्म नहीं करना चाहता
SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार ने सोमवार को कहा कि टेलीकॉम सेक्टर को कोई खत्म नहीं करना चाहता. देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक ने यह बात ऐसे समय कही है जबकि पहले से भारी कर्ज में दबी टेलीकॉम कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय के बाद 1.47 लाख करोड़ रुपये के साविधिक बकाये के भुगतान का दबाव भी आ गया है.

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(असीम मनचंदा, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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First published: February 25, 2020, 12:28 PM IST
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