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Air India के निजीकरण की प्रक्रिया तेज! कल खुल सकती हैं फाइनेंशियल बिड्स, जानें कब होगा विनिंग बिड का ऐलान

Air India के अधिग्रहण के लिए टेक्निकल बिड्स का आकलन जारी है.

Air India के अधिग्रहण के लिए टेक्निकल बिड्स का आकलन जारी है.

टाटा संस (Tata Sons) ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइंस एयर इंडिया (Air India) को खरीदने के लिए फाइनेंशियल बिड्स (Financial Bids) सौंपी हैं. केंद्रीय मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने 25 सितंबर को बताया था कि टेक्निकल बिड्स का आकलन किया जा रहा है.

  • News18Hindi
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    नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइंस एयर इंडिया के निजीकरण (Air India Privatization) की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. सरकार 15 अक्‍टूबर 2021 तक एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए सफल बोलीदाता (Winning Bid) का नाम घोषित करने की दिशा में तेजी काम कर रही है. इसके तहत कल यानी 29 अक्‍टूबर 2021 को नेशनल कैरियर के लिए वित्‍तीय बोली (Financial Bid) को खोला जा सकता है. बताया जा रहा है कि बिड प्राइस (Bid Price) का 85 फीसदी हिस्‍सा एयर इंडिया के कर्ज (Air India Debt) के लिए, जबकि 15 फीसदी नकद होगा.

    कौन-कौन सौंप चुका है फाइनेंशियल बिड्स
    केंद्र को सरकारी एयरलाइन के लिए कई फाइनेंशियल बिड्स मिली हैं. इनमें टाटा समूह (Tata Group) की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) और स्‍पाइसजेट के (SpiceJet) मुखिया अजय सिंह ने भी एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए फाइनेंशियल बिड सौंपी है. बता दें कि 25 सितंबर 2021 को केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने कहा था कि एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया जारी है. एयरलाइन के लिए मिलीं टेक्निकल बिड्स (Technical Bids) का आकलन किया जा रहा है. इसके पूरा होने के बाद ही फाइनेंशियल बिड्स खोली जाएंगी.

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    ट्रांजेक्‍शन एडवायजर करेंगे बोली की पड़ताल
    केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने यह बताने से इनकार कर दिया था कि सरकार को कर्ज संकट में फंसी (Debt-Laden) एयर इंडिया के लिए कितनी बोलियां मिली हैं. उन्‍होंने बताया कि सरकार को सीलबंद लिफाफों में टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स मिली हैं. फिलहाल तकनीकी बोलियों का आकलन किया जा रहा है. साथ ही कहा कि इनका आकलन होने के बाद वित्‍तीय बोलियां खोली जाएंगी. इसके बाद फाइनेंशियल बिड्स का अघोषित आरक्षित मूल्‍य के आधार पर आकलन किया जाएगा. इसके बाद सबसे ऊंची बोली को स्‍वीकार किया जाएगा. सबसे पहले ट्रांजेक्‍शन एडवायजर बोली की पड़ताल करेंगे. इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी (Cabinet Approval) के लिए सिफारिश भेजी जाएगी.

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