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Air India को जल्‍द बेचने की तैयारी कर रहा है केंद्र, कहा- बोली लगाने वालों को केयर्न एनर्जी के दावे से मिलेगी छूट

Air India को जल्‍द बेचने की तैयारी कर रहा है केंद्र, कहा- बोली लगाने वालों को केयर्न एनर्जी के दावे से मिलेगी छूट

Air India पर करीब 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है.

Air India पर करीब 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है.

केयर्न एनर्जी (Cairn Energy) ने अपनी बकाया रकम वसूलने के लिए विदेश में मौजूद एयर इंडिया (Air India) की संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है. केयर्न को पिछले साल विवादास्पद रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आर्बिट्रेशन मामले में जीत मिली थी.

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  • News18Hindi
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    नई दिल्‍ली. केंद्र सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया (Air India) को जल्‍द से जल्‍द बेचने की कवायद में जुटा है. इसके लिए मोदी सरकार (Modi Government) कई साल से घाटे में चल रही एयर इंडिया के बोलीदाताओं को केयर्न एनर्जी (Cairn Energy) की ओर से दायर किए गए मामले में देनदारी से छूट दिलाएगी. केयर्न ने केंद्र सरकार के साथ टैक्स विवाद में एयर इंडिया की संपत्तियों पर दावा किया है. बता दें कि सरकार पहले भी एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिली. वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह ने पिछले सप्ताह इस सरकारी एयरलाइन को बेचने के लिए फाइनल एग्रीमेंट तैयार किया है.

    फाइनल एग्रीमेंट को मंत्रिसमूह इस सप्‍ताह देगा मंजूरी!
    एयर इंडिया की बिक्री के लिए तैयार किए गए फाइनल एग्रीमेंट को इस सप्ताह मंत्रियों के समूह की ओर से मंजूरी मिल जाने की उम्‍मीद की जा रही है. वहीं, सरकार को एयर इंडिया के लिए 15 सितंबर 2021 तक फाइनेंशियल बिड्स (Financial Bids) मिलने की उम्मीद है. बता दें कि एयर इंडिया पर करीब 60,000 करोड़ रुपये का कर्ज है. इसे प्रतिदिन 20 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. इसकी भरपाई करने से सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी दबाव बढ़ा है. बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप (Tata Group) और बजट एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) की ओर से एयर इंडिया के लिए बोली दी जा सकती हैं.

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    केयर्न एनर्जी को आर्बिट्रेशन केस में मिली थी जीत
    केयर्न को पिछले साल विवादास्पद रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ आर्बिट्रेशन मामले में जीत मिली थी. इसमें केयर्न को 1.2 अरब डॉलर और ब्‍याज का भुगतान करने का आदेश दिया गया था. कंपनी ने इसके लिए विदेश में मौजूद एयर इंडिया की संपत्तियों को जब्त करने की मांग की थी. केयर्न ने भारत सरकार से 12,600 करोड़ रुपये के मुआवजे की वसूली के लिए मामला दायर किया था. आर्बिट्रेशन मामले में नाकामी के बाद सरकार ने तय किया था कि एयर इंडिया का बचाव किया जाएगा.

    Tags: Air india, Business news in hindi, Modi government, Privatised

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