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Airtel-Vi को मिलेगी बड़ी राहत! केंद्र सरकार टेलिकॉम कंपनियों के साथ वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज पर समझौते को तैयार

Airtel-Vi को मिलेगी बड़ी राहत! केंद्र सरकार टेलिकॉम कंपनियों के साथ वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज पर समझौते को तैयार

कैबिनेट की 15 सितंबर 2021 को हुई बैठक में स्‍पेक्‍ट्रम यूजर चार्ज को तर्कसंगत बनाने को कहा गया था.

कैबिनेट की 15 सितंबर 2021 को हुई बैठक में स्‍पेक्‍ट्रम यूजर चार्ज को तर्कसंगत बनाने को कहा गया था.

केंद्र सरकार का टेलिकॉम कंपनियों (Telecos) पर 40,000 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज (Spectrum User Charge) बकाया है. केंद्रीय कैबिनेट (Cabinet) ने 15 सितंबर को कहा था कि स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज को तर्कसंगत बनाया जाएगा. अब मासिल के बजाय दरों की एनुअल कम्पाउंडिंग होगी.

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    नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार भारतीय एयरटेल (Bharti Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Voda-Idea) को 40 हजार करोड़ रुपये की बड़ी राहत दे सकती है. दरअसल, सरकार वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज (One Time Spectrum Charge) मामलों में टेलिकॉम कंपनियों के साथ समझौते को तैयार है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SC में ओटीएससी चार्जेस को लेकर हलफनामा दायर किया है. इसमें सरकार ने कहा है कि टेलिकॉम कंपनियों (Telecom Company) से स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज (SUC) वसूलने की प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने इसके लिए कोर्ट से तीन हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जिसे मंजूरी दे दी गई है. अब सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा.

    स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज के लिए टेलिकॉम कंपनियों पर केंद्र सरकार का 40,000 करोड़ रुपये बकाया है. केंद्रीय कैबिनेट ने 15 सितंबर 2021 को कहा था कि स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज को तर्कसंगत बनाया जाएगा. अब मासिक के बजाय दरों की एनुअल कम्पाउंडिंग होगी. सरकार ने कोर्ट में दिए हलफनामें में कहा है कि वन टाइम स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज चुकाने पर देरी के लिए टेलिकॉम कंपनियों पर जुर्माने के फैसले की समीक्षा के लिए दूरसंचार विभाग तैयारी कर रहा है. दूरसंचार विभाग का कहना है कि टेलिकॉम कंपनियां पहले से ही काफी परेशान हैं और अब किसी कानूनी लड़ाई से उन पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा.

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    सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी से स्‍पेक्‍ट्रम आवंटन को कहा था
    सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में 2जी घोटाले के मामले में 122 टेलिकॉम परमिट रद्द कर दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि इस सार्वजनिक असेट को नीलामी के जरिये आवंटित किया जाना चाहिए. तब तत्कालीन कैबिनेट ने निर्णय लिया कि ऑल इंडिया लाइसेंस के लिए किसी स्पेक्ट्रम आवंटन पर टेलिकॉम कंपनी से 1,658 करोड़ रुपये का एकमुश्त स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज लिया जाएगा. पहले यह चार्ज सब्सक्राइबर की संख्या से जुड़ा था, लेकिन यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में इस नीति में बदलाव किया, जिसके बाद विवाद पैदा हुआ.

    Tags: Airtel, Bharti Airtel Ltd, Idea, Jio, Modi government, Spectrum auction, Supreme Court, Vodafone

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