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अब इंडिया को डिजिटल भी बनाएंगे कोटेदार, राशन की दुकानों पर मिलेगी ऑनलाइन सुविधाएं

सरकारी राशन की दुकानों (Fair Price Shop) को अब डिजिटल सेवा केंद्र  का रूप देने के लिए केंद्र सरकार एक योजना ला रही है.

सरकारी राशन की दुकानों (Fair Price Shop) को अब डिजिटल सेवा केंद्र का रूप देने के लिए केंद्र सरकार एक योजना ला रही है.

सरकारी राशन की दुकानों (Fair Price Shop) को अब डिजिटल सेवा केंद्र का रूप देने के लिए केंद्र सरकार एक योजना ला रही है. इ ...अधिक पढ़ें

नई दिल्‍ली. देश में सरकारी राशन की दुकानों (Fair Price Shop) पर अब केवल लोगों को राशन ही नहीं मिलेगा, बल्कि इन पर डिजिटल और वित्‍तीय काम भी होगा. जल्‍द ही लोग इन राशन की दुकानों से ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर पैसा ट्रांसफर करने जैसे काम करवा पाएंगे. ऐसा केंद्र सरकार की सामान्‍य सेवा केंद्रों (CSC) को राशन की दुकानों से जोड़ने से होगा. इस कदम से राशन की दुकान चलाने वाले कोटेदारों (Kotedar) को जहां कमाई के अतिरिक्त मौके मिलेंगे, वहीं लोगों को  भी घर के पास ही डिजिटल सेवाएं उपलब्‍ध होंगी.

केंद्र सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) राशन की दुकानों के जरिए देश के हर कोने तक डिजिटल और वित्‍तीय सेवाएं पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है. मंत्रालय के प्रयास एक साल में देश में 10 हजार से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) को राशन की दुकानों से जोड़ने का है. फिलहाल देश में 8 हजार CSC राशन की दुकानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

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इन राज्‍यों में हो चुकी शुरूआत

उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और तमिलनाडु में स्थित राशन की दुकानों से वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. देश में 3 लाख से ज्यादा सीएससी हैं. ये लोगों को आधार और पैन कार्ड का पंजीकरण (PAN registration), रेल टिकट की बुकिंग (Train ticket Booking),  विभिन्‍न सरकारी योजनाओं की जानकारी और पंजीकरण समेत बहुत सी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने सीएससी की पहुंच 6 लाख गांवों तक करने का लक्ष्‍य रखा है.

5 लाख से ज्‍यादा राशन दुकानें

देश में राशन की कुल 5.34 लाख दुकानें हैं. इन दुकानों के जरिए हर वर्ष 80 करोड़ से अधिक लोगों को 60 से 70 मिलियन टन अनाज दिया जा रहा है. एफपीएस पर हर महीने बड़ी संख्या में लोग राशन लेने जाते हैं. ऐसे में इन दुकानों पर अतिरिक्त आय पैदा करने की काफी संभावनाएं हैं. इसी लिए सरकार अब इनपर डिजिटल और वित्‍तीय सेवाएं भी शुरू करना चाहती हैं.

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मुद्रा लोन ले सकेंगे

खाद्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग और भारतीय स्टेट बैंक ने संयुक्त रूप से एक योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत राशन की दुकान को कोटेदार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Mudra Loan) के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं. इस लोन के जरिए एफपीएस डीलर आवश्यक खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं की बिक्री के लिए भवन का निर्माण कर सकते हैं.

Tags: Digital India, Digital India Programme

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