सभी मार्ग भारत के सुनहरे आर्थिक भविष्य की ओर ले जाते हैं

आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक पंच प्राण अपनाने की बात कही थी। इनमें से पहला पंच प्राण विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है. इस लक्ष्य को साकार करने के लिए, इसके रास्ते बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास से होकर गुजरती है.

2014 से, GOI ने रणनीतिक निवेश प्रारंभ किया है जो भारत में व्यवसाय शुरू करना, उसे चलाना और सफल होना संभव बनाता है. इसमें से एक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुए विकास सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धि है. भारत 63.73 लाख किलोमीटर के साथ दुनिया में दूसरे सबसे बडे सड़क संजाल (रोड नेटवर्क) का दावा करता है और भारत के पास तेज़ गति से सड़क विकास करने का विश्व रिकॉर्ड भी है. भारत में सड़कों का निर्माण प्रति दिन 38 किलोमीटर की दर से हो रही हैं और इस दर में सुधार होना तय है. देश में सभी मालों (गुड्स) का 64.5% यातायात और भारत के कुल यात्री का 90% यातायात हमारी सड़कें के माध्यम होती हैं.

यह विकास ‘गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान’ नामक एक बड़ी बुनियादी ढांचा विकास योजना का हिस्सा है. किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बुनियादी ढांचा का विकास महत्वपूर्ण है. सड़कें, रेलवे, वायुमार्ग और जलमार्ग बाहरी दुनिया के साथ संपर्क बढ़ाने को सक्षम बनाते हैं, व्यापार की सुविधा देते हैं और उन क्षेत्रों में समृद्धि लाते हैं जिनसे वे जुड़ते हैं. बुनियादी ढांचे का उच्च गुणक (मल्टीप्लायर) प्रभाव होता है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अनुमानित गुणक (मल्टीप्लायर) 2.5 और 3.5 के बीच यानी बुनियादी ढांचे पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के लिए, हम GDP में 2.5 से 3.5 रुपये की वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं.

बेशक, यह पैसा कहां खर्च किया जाता है, यह सर्वोपरि है. भारत के ‘गति शक्ति’ कार्यक्रम में 81 उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं (प्रोजेक्ट) की सूची समेकित की गई है, जिनमें से सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी. प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं (हाइवे प्रोजेक्ट) में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (1,350 किलोमीटर), अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे (1,257 किलोमीटर) और सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे (210 किलोमीटर) शामिल हैं.

मिशन एक ही है: सभी विभिन्न खिलाड़ियों को एक मंच पर एक साथ लाने के लिए, और एक ब्लूप्रिंट तैयार करना जो मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बनाता है। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब है कि माल और यात्री परिवहन के एक साधन (मोड) से दूसरे साधन में निर्बाध रूप से चले जाएंगे, जिससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी (परिवहन केंद्र से अंतिम ग्राहक तक आवाजाही) और यात्रा के समय में कमी आएगी. मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी जटिल सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखलाओं) के निर्माण को भी सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय व्यवसायों को कई लाभ मिलते हैं.

जैसा कि सभी चीजों के साथ होता है, क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होगा. इतनी बड़ी परियोजना के साथ, वेस्टेज (अपव्यय) और रीवर्क (दोबारा से काम करना) कम से कम रखना महत्वपूर्ण है और यही वह जगह है जहां गुणवत्ता मानक (क्वालिटी स्टैंडर्ड) आते हैं. उच्च गुणवत्ता वाले काम (आउटपुट) और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक मजबूत परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (प्रदर्शन निगरानी ढांचे) की आवश्यकता होती है. यही कारण है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (QCI) पूरे ईकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) के साथ काम कर रही है: क्वालिटी स्टैंडर्ड सेटिंग (गुणवत्ता मानकों की स्थापना), ऑडिटर (लेखा परीक्षकों) और कंसल्टेंट (सलाहकारों) को प्रशिक्षित करना और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट (वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन) के लिए रूपरेखा तैयार करना.

परफॉर्मेंस के लिए मानदंड निर्धारित करना
भारत में सड़कें बनाना एक कठिन कार्य हो सकता है (कोई सज़ा का इरादा नहीं). परियोजनाओं को अक्सर कुछ हद तक समय और लागत की अधिकता का सामना करना पड़ता है. अक्सर समस्या खराब योजना और डिजाइन में निहित होती है, अक्सर भूमि अधिग्रहण और मंजूरी में अनुमान से अधिक समय लगता है, धन का इष्टतम उपयोग नहीं होता है, निर्माण के सर्वोत्तम तरीकों में चूक होती है और कभी-कभी, विभिन्न स्टेकहोल्डर (हितधारकों) के बीच एक अच्छा पुराना विवाद किसी परियोजना की समयसीमा और बजट को पटरी से उतार सकता है. निर्माण की गुणवत्ता, साथ ही परियोजना प्रबंधन, अक्सर उप-पैरा होता है.

सफलता के लिए खुद को स्थापित करने को, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे (MoRTH) ने हाइवे कंस्ट्रक्शन (राजमार्ग निर्माण) वेंडर के लिए परफॉर्मेंस रेटिंग मॉडल विकसित करने और फ्यूचर बिडिंग प्रोसेस (भावी बोली प्रक्रिया) में परफॉर्मेंस रेटिंग को शामिल करने के लिए एक फ्रेमवर्क (रूपरेखा) तैयार करने हेतु QCI को शामिल किया है. फ्रेमवर्क और कार्यप्रणाली दोनों को तैयार करने के लिए QCI ने व्यापक शोध किया है. इसने कोड और मानकों का मूल्यांकन, इंटरनेशल परफॉर्मेंस रेटिंग मॉडल की समीक्षा की है और क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया है.

परिणामी ढांचे में इन दीर्घकालिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति के चरण के विभिन्न तरीकों को ध्यान में रखा गया है. आकलन समग्र हैं: निर्माण की गुणवत्ता, प्रगति रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट की समय पर प्रस्तुति, दिशा-निर्देशों और IRC (इंडियन रोड कांग्रेस) कोड का पालन, उद्योग मानकों और विनिर्देशों के अनुपालन और समग्र प्रक्रिया प्रबंधन जैसे मानकों पर वेंडर का मूल्यांकन करना. प्रत्येक वेंडर को भविष्य के संदर्भ के लिए एक स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्य बनाते हुए, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अपने दावों का समर्थन करने की आवश्यकता है.

QCI के अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, फ्रेमवर्क तुरंत शुरू नहीं किया गया था, लेकिन 20 नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं) पर पहले शुरुआती परीक्षण (पायलट टेस्ट) किया गया था। डेटा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को परिष्कृत और बेहतर बनाने, डेटा को मानकीकृत करने और प्रक्रिया की बाधाओं को दूर करने के लिए शुरुआती परीक्षण के परिणामों का उपयोग किया गया था. QCI ने भारत में सभी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट के लिए परफॉर्मेंस रेटिंग फ़्रेमवर्क को सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए एक रोल आउट मॉडल भी प्रस्तुत किया. इसके अलावा, QCI ने फ्यूचर बिड (भावी बोलियों) में इन प्रदर्शन मानकों को शामिल करने के लिए एक फ़्रेमवर्क भी तैयार की है और पिछले परफ़ॉर्मेंस डेटा को भविष्य की बोलियों में शामिल करने का एक तरीका भी तैयार किया है.

QCI ने राजमार्ग विकास क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कंपनियों की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए एक कठोर असेसमेंट फ्रेमवर्क और प्रोसेस रोडमैप भी विकसित किया है. इन इनामों को कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट (निर्माण प्रबंधन), ऑपरेशन एंड मेंटेनेन्स (संचालन और रखरखाव), टोल प्लाजा मैनेजमेंट, हाइवे सेफ्टी (राजमार्ग सुरक्षा) और इनोवेशन (नवाचार) में उत्कृष्टता को पहचानते हुए पांच श्रेणियों में डिजाइन किया गया था. परफॉर्मेंस रेटिंग फ्रेमवर्क के साथ, इनामों ने कार्यान्वयन, इलाके और निर्माण तकनीक के तरीके को ध्यान में रखा और प्रत्येक श्रेणी के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक मापदंडों पर किया गया था.

क्वालिटी का एक ईकोसिस्टम बनाना
विशेष परफॉर्मेंस मानकों से परे QCI मानकों को स्थापित करने इन मानकों को लागू करने और मान्यता प्राप्त सलाहकारों और संगठनों की एक स्थिर आपूर्ति बनाने के माध्यम से क्वालिटी (गुणवत्ता) का एक ईकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) भी बनाता है जो गुणवत्ता और पर्यावरण अंकेक्षण दोनों का प्रदर्शन कर सकता है. QCI के भीतर प्रत्येक बोर्ड जीवन के सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता के स्तर को ऊपर उठाने में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करता है.

सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के लिए विशिष्ट, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रैनिंग (NABET) कौशल, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक आधिकारिक मान्यता तंत्र के प्रावधान के माध्यम से आधारभूत कार्य करता है. यह शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदाताओं की एक स्थिर पाइपलाइन बनाता है जिनके प्रशिक्षण परिणामों पर भरोसा किया जा सकता है. नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी सभी सर्टिफिकेशन बॉडी (प्रमाणन निकायों) के लिए मानक निर्धारित करता है, जो भारत में कार्रवाई में गुणवत्ता का मूलभूत आधार बनाता है. बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम (BCMS), एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (EnMS), एन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (EMS), ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम (OHSMS), क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम (QMS), इंस्पेक्शन बॉडी (IB), पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडी (PrCB), प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन बॉडी (PCB) और अन्य संबंधित सर्टिफिकेशन जैसी आधिकारिक योजनाएं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर (परियोजना प्रायोजकों) और प्रोजेक्ट मैनेजर (परियोजना प्रबंधकों) के लिए पहले दिन से ही अपनी परियोजनाओं पर कड़ी मेहनत करना संभव बनाते हैं.

इसके अलावा, QCI ने स्टेकहोल्डर (हितधारकों) को एन्यवारमेंट इंपैक्ट असेसमेंट (EIA) के तहत निर्दिष्ट विनियामक मानदंडों को आसान बनाने में भी मदद की है, जो भारत में अधिकांश विकासात्मक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक वैधानिक आवश्यकता है. किसी दिए गए प्रोजेक्ट में निवेश की सुदृढ़ता का आकलन करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा उत्तरोत्तर इसका उपयोग भी किया जा रहा है. QCI के NABET ने एक स्वैच्छिक आधिकारिक योजना विकसित की है, जो सलाहकार और लेखा परीक्षक उपलब्ध कराती है जो EIA मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए ईआईए रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं. प्रशिक्षित अंकेक्षक और सलाहकारों की उपलब्धता ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अड़चन को कम कर दिया है, जबकि भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गुणवत्ता और स्थिरता प्रोफाइल भी बढ़ा दी है.

इसके अलावा, कुछ मामलों में, QCI का प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन डिवीजन (PPID) भी विशेष परियोजनाओं, योजनाओं या पहलों को लागू करने; उन्हें पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए सीधे काम करता है. इसका मतलब यह है कि QCI संपूर्ण प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ़साइकल (परियोजना प्रबंधन जीवनचक्र) चलाता है: केंद्रित क्षेत्रों, सर्वेक्षणों और स्टेकहोल्डर (हितधारकों) के साथ परियोजना कार्यप्रणाली तैयार करना; प्रोजेक्ट प्लान बनाना और उसका समयसीमा निर्धारण करना और संसाधन योजना तैयार करना, विभिन्न स्टेकहोल्डर (केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारी एजेंसियों, अर्बन लोकल बॉडी (ULB), टेक और PR एजेंसियों और अन्य स्टेकहोल्डर) के साथ समन्वय करना और आखिर में, रीयल टाइम में प्रदर्शन की निगरानी करते हुए प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करना.

इस तरह, QCI सभी आकारों और समय सीमाओं की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गुणवत्ता परियोजना की संकल्पना के समय से लेकर जब वे अंतिम तौर पर जनता के लिए खोले जाने तक बनाए रखना संभव बनाता है. यह न केवल इन परियोजनाओं की सुरक्षा और दीर्घायु में विश्वास पैदा करता है, बल्कि लागत और समय सीमा को कम करने में भी मदद करता है. एक ऐसी सरकार के लिए जो भारत को भविष्य में तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है, समय और मूल्य दोनों के मामले में यह पैबैक (लाभ) अतुलनीय है.

निष्कर्ष
भारत को कभी ब्रिटिश साम्राज्य के सिरमौर के तौर पर माना जाता था. अंग्रेजों के चाकरी से छुटकारा पाने के 75 साल बाद, भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी नेतृत्व क्षमता, स्थिरता में एक विचारक नेतृत्वकर्ता, और सॉफ्ट पावर में (जो एक उच्च योग्य, सम्मानित भारतीय प्रवासी से आता है) बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.

भारत का धन बढ़ रहा है क्योंकि तेजी से वैश्विक बाजार में भारतीय व्यवसाय अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं. एक राष्ट्र के तौर पर हमारे विकास के इस महत्वपूर्ण चरण में, सड़कों और बुनियादी ढांचे में सरकार का निवेश कई गुणकों (मल्टीप्लायर) को खड़ा करने के लिए तैयार है. सड़कों ने खुद ही सहयोगी उद्योगों: स्टील, सीमेंट, ऑटो, रियल एस्टेट पर पूरी तरह से दस्तक दे दी है. इन क्षेत्रों में औसत आय के साथ सब कुछ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है.

लोगों और माल सामग्रियों की आसान आवाजाही से व्यवसायों के लिए नए बाजार और आपूर्तिकर्ता बनते हैं और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं, भारतीय व्यवसाय एक दूसरे के खिलाफ एक समान प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं और बेहतरीन प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं का उदय करते हैं.

हम जो करते हैं उसमें हम सभी बेहतर होते हैं. साथ ही, यह हमेशा व्यापार के लिए बेहतर होता है.

(यह पार्टनर्ड पोस्ट है.)

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