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  • गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान! अब तक वंचित रहे इस राज्‍य के किसानों को PM-KISAN के तहत मिलेंगे 18,000 रुपये

गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान! अब तक वंचित रहे इस राज्‍य के किसानों को PM-KISAN के तहत मिलेंगे 18,000 रुपये

PM Kisan: पश्चिम बंगाल की सीएम ने केंद्र की पीएम किसान योजना को राज्‍य में लागू नहीं किया है.

PM Kisan: पश्चिम बंगाल की सीएम ने केंद्र की पीएम किसान योजना को राज्‍य में लागू नहीं किया है.

केंद्र सरकार किसानों की आमदनी (Farmers' Income) बढ़ाने के लिए हर साल तीन किस्‍त में 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराती है. पश्चिम बंगाल (West Bengal) की ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र की पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना को राज्‍य में लागू नहीं किया. अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (HM Amit Shah) ने योजना को राज्‍य में शुरुआत की तारीख से लागू करने का ऐलान किया है.

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    नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को हर साल तीन किस्‍त में 6,000 रुपये सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करती है. सरकार इस वित्‍तीय मदद के जरिये किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में काम करना चाहती है. योजना के तहत हर चार महीने के भीतर किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की एक किस्त आती है. बता दें कि केंद्र सरकार की यह योजना पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने लागू नहीं की है. अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्‍य में एक चुनावी सभा के दौरान कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को पैसे दिए जाएंगे.

    क्‍या किसानों को पिछली रकम समेत किया जा सकता है भुगतान
    केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि राज्‍य के किसानों को योजना के लागू होने के समय से पैसे दिए जाएंगे. उन्‍होंने साफ किया कि बीजेपी की सरकार बनते ही हम पिछले दो साल के 12,000 रुपये समेत इस साल 6000 रुपये देंगे. आसान शब्‍दों में समझें तो किसानों को कुल 18,000 रुपये दिए जाएंगे. इससे राज्‍य के करीब 70 लाख किसानों को फायदा मिलेगा. बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं. हालांकि, अगर पीएम किसान सम्‍मान निधि का बजट देखा जाए तो उससे किसानों को पिछली रकम समेत भुगतान किया जा सकता है.

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    ममता सरकार ने नहीं किया ऑनलाइन आवेदनों का वेरिफिकेशन
    पश्चिम बंगाल में पीएम किसान बड़ा मुद्दा बन गया है. राज्य में करीब 70 लाख किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है. कृषि मंत्रालय ने इसका आकलन 9,660 करोड़ रुपये किया है. राज्य में कुछ किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन वेरिफिकेशन का काम राज्य सरकार का है. राज्य सरकार के वेरिफिकेशन नहीं करने से केंद्र सरकार की ओर से इन किसानों को मदद नहीं दी गई. बता दें कि पीएम-किसान के तहत ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद राज्य सरकार किसानों के रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर का वेरिफिकेशन करती है. राज्य सरकार जब तक अकाउंट वेरिफाई नहीं करती, तब तक किसानों के अकाउंट में पैसे नहीं आते.

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