'6000 रुपये तो शुरुआत है! आगे चलकर किसानों को खातों में आएगी ज्यादा रकम'
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (file photo)
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज18 हिंदी से बातचीत में कहा, जैसे-जैसे जीडीपी बढ़ेगी, किसानों की सहयोग राशि भी बढ़ाई जाएगी.
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केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिलने वाली 6000 रुपये की रकम को भविष्य में और बढ़ाया जा सकता है. न्यूज18 हिंदी से बातचीत में शेखावत ने कहा कि जैसे-जैसे जीडीपी का साइज बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, किसानों के लिए इस स्कीम के तहत हम सम्मान राशि भी बढ़ाते रहेंगे. यह तो सिर्फ शुरुआत है. पीएम मोदी ने खुद गोरखपुर में स्कीम को लॉन्च करते वक्त यह संकेत दे दिया था.
शेखावत ने कहा कि, मोदी सरकार ने हर साल कृषि पर बजट बढ़ाया है इसलिए इसे भी बढ़ाएगी. क्योंकि देश के संसाधनों पर पहला हक गांव, गरीब और किसान का है. हमारी कोशिश है कि यह स्कीम ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए और हर असली किसान तक रकम पहुंच जाए. (ये भी पढ़ें: किसान सम्मान निधि का किसे मिलेगा लाभ, कहीं छूट तो नहीं गए आप?)
हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की कवरेज बढ़ जाए. अभी यह लगभग 50 फीसदी किसानों के पास ही है. देश में 14 करोड़ किसान परिवार हैं. जिसमें से सात करोड़ के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे बनवाने के लिए किसानों को जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.
सरकार ने बैंकिंग एसोसिएशन से कहा है कि इसके आवेदन के लिए कोई फीस न ली जाए. और सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट ही लिए जाएं. पहला यह कि जो व्यक्ति अप्लीकेशन दे रहा है वो किसान है या नहीं. इसके लिए उसके खेती के कागजात देखे और लिए जा सकते हैं. दूसरा निवास प्रमाण पत्र और तीसरा आवेदक का शपथ पत्र कि उसका किसी और बैंक में लोन बकाया नहीं है.ये भी पढ़ें-खेती से बंपर मुनाफा चाहिए तो इन 'कृषि क्रांतिकारी' किसानों से लें टिप्स!
शेखावत ने बताया कि राज्य सरकारों और बैंकों को कहा गया है कि वो पंचायतों के सहयोग से गांवों में कैंप लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं. सरकार ने अब केसीसी को सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रखा है. इसे हमने पशुपालन और मछलीपालन के लिए भी खोल दिया है. इन दोनों श्रेणियों में अधिकतम दो लाख रुपये तक मिलेंगे जबकि फार्मिंग के लिए तीन लाख रुपये तक मिलते हैं.ये भी पढ़ें-किसानों को मोदी सरकार की घोषणा से ज्यादा पहले से ही दे रही हैं ये राज्य सरकारें
शेखावत ने कहा कि, मोदी सरकार ने हर साल कृषि पर बजट बढ़ाया है इसलिए इसे भी बढ़ाएगी. क्योंकि देश के संसाधनों पर पहला हक गांव, गरीब और किसान का है. हमारी कोशिश है कि यह स्कीम ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए और हर असली किसान तक रकम पहुंच जाए. (ये भी पढ़ें: किसान सम्मान निधि का किसे मिलेगा लाभ, कहीं छूट तो नहीं गए आप?)
हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की कवरेज बढ़ जाए. अभी यह लगभग 50 फीसदी किसानों के पास ही है. देश में 14 करोड़ किसान परिवार हैं. जिसमें से सात करोड़ के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे बनवाने के लिए किसानों को जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.
सरकार ने बैंकिंग एसोसिएशन से कहा है कि इसके आवेदन के लिए कोई फीस न ली जाए. और सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट ही लिए जाएं. पहला यह कि जो व्यक्ति अप्लीकेशन दे रहा है वो किसान है या नहीं. इसके लिए उसके खेती के कागजात देखे और लिए जा सकते हैं. दूसरा निवास प्रमाण पत्र और तीसरा आवेदक का शपथ पत्र कि उसका किसी और बैंक में लोन बकाया नहीं है.ये भी पढ़ें-खेती से बंपर मुनाफा चाहिए तो इन 'कृषि क्रांतिकारी' किसानों से लें टिप्स!
शेखावत ने बताया कि राज्य सरकारों और बैंकों को कहा गया है कि वो पंचायतों के सहयोग से गांवों में कैंप लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं. सरकार ने अब केसीसी को सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रखा है. इसे हमने पशुपालन और मछलीपालन के लिए भी खोल दिया है. इन दोनों श्रेणियों में अधिकतम दो लाख रुपये तक मिलेंगे जबकि फार्मिंग के लिए तीन लाख रुपये तक मिलते हैं.ये भी पढ़ें-किसानों को मोदी सरकार की घोषणा से ज्यादा पहले से ही दे रही हैं ये राज्य सरकारें
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Tags: Agriculture ministry, BJP, Farmer push, Gajendra Singh Shekhawat, Narendra modi
FIRST PUBLISHED : February 25, 2019, 14:33 IST
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