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आम्रपाली बिल्डर्स मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 25 जनवरी तक टली

आम्रपाली बिल्डर्स मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 25 जनवरी तक टली

सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली बिल्डर्स के मामले सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए टल गई है. इस मामले की सुनवाई करने वाले दो जजो की पीठ में जस्टिस अरुण मिश्रा के अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई टली है.

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    सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली बिल्डर्स के मामले सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए टल गई है. इस मामले की सुनवाई करने वाले दो जजो की पीठ में जस्टिस अरुण मिश्रा के अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई टली है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर ने बताया कि 1500 फ्लैट 'मिट्टी के दाम पर' बि‍ल्‍डर ने अपने जान पहचान के लोगों को दिए हैं. आपको बता दें कि हाल में रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह द्वारा फ्लैट के खरीदारों के साथ की गई धोखाधड़ी के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया था. कोर्ट द्वारा नियुक्त ऑडिटर्स ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आम्रपाली ने 500 से अधिक लोगों के नाम पर महज एक रुपये, पांच रुपये और 11 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से पॉश फ्लैटों की बुकिंग की थी.

    आम्रपाली ने बोगस कंपनियां बनाई हैं. इनमें प्रमोटर/डायरेक्टर जैसे ऊंचे पदों पर हेल्पर जैसे निचले स्तर के कर्मचारियों को रखा गया है. जिन्हें इस गड़बड़ झाले की कोई ख़बर नहीं थी.एक विदेशी फाइनेंस कंपनी जेपी मोर्गन के जरिये मॉरीशस से करोड़ो की रकम का हेरफेर किया. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कंपनी के भारत के प्रतिनिधि से जवाब तलब किया था. (ये भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक प्रोमोटर संजय चंद्रा की जमानत याचिका खारिज की)

    ऑडिटर्स ने अपनी जांच में पाया कि ऑफिस बॉय, चपरासी और ड्राइवर्स के नाम पर 23 कंपनियां बनाई गई थीं, जो आम्रपाली कंसोर्शियम का हिस्सा थीं और उनका इस्तेमाल मकान खरीदने वालों के पैसों को डाइवर्ट करने के लिए किया गया. दो फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि उन्होंने 655 ऐसे लोगों को नोटिस भेजा, जिनके नाम पर 'बेनामी' फ्लैट्स की बुकिंग की गई थी, लेकिन 122 ऐसे जगहों पर कोई नहीं मिला. (ये भी पढ़ें-सस्ते घर प्रोजेक्ट पर टैक्स छूट रहेगी जारी, बजट में ऐलान संभव)

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