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आम्रपाली बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट का एक और झटका, 9 प्रॉपर्टी सील करने का आदेश

आम्रपाली बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट का एक और झटका, 9 प्रॉपर्टी सील करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सारे दस्तावेज़ ऑडिटर्स को उपलब्ध नहीं कराते, तब तक आम्रपाली बिल्डर तीनों डायरेक्टर्स पुलिस हिरासत में ही रहेंगे.

    आम्रपाली बिल्डर के अटके प्रॉजेक्ट्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 9 संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है. आम्रपाली बिल्‍डर्स के गिरफ्ता डायरेक्‍टर्स ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी रिहाई की मांग की और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी दस्‍तावेज उनके पास मौजूद हैं, जिसे वे देने को तैयार हैं.

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम्रपाली बिल्डर्स के तीन डायरेक्टर्स को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने लुका-छिपा का खेल न खेलने की नसीहत देते हुए आम्रपाली के तीन निदेशकों अनिल शर्मा, शिवप्रिय और अजय कुमार को पुलिस बुलाकर कस्टडी में भेज दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सारे दस्तावेज़ ऑडिटर्स को उपलब्ध नहीं कराते, तब तक डायरेक्टर्स पुलिस हिरासत में ही रहेंगे.

    क्या है मामला?
    सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि 2015 के बाद अब तक आम्रपाली की 46 कंपनियों के सभी खातों की डिटेल कोर्ट को क्यों नहीं सौंपी गई. 10 दिन के सभी एकाउंट की बैलेंस शीट सौंपने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर को निर्देश था दिया कि वो 60 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपे कि कितनी रकम का कैसे गबन हुआ है. 

    पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ग्रुप की 16 संपत्ति नीलाम होगी, जबकि सभी 46 कंपनियों और उनके सभी निदेशकों की संपत्ति का फोरेंसिक ऑडिट होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा को चार दिनों में अपनी संपत्तियों का ब्यौरा हलफनामे में देने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अनिल शर्मा से ये भी पूछा था 2014 में चुनाव आयोग में दाखिल किए गए हलफनामे में 867 करोड़ की बताई गई, संपत्ति 2018 में 67 करोड़ कैसे हो गई? कोर्ट से जानकारी क्यों छिपाई?'

    इसे भी पढ़ें :- आम्रपाली ग्रुप पर सख्त हुआ SC! तीन डायरेक्टर्स को भेजा जेल, कहा- बहुत हुई लुकाछिपी

    Tags: Business news in hindi, Indian real estate sector, Real estate, Real estate market, Supreme Court, Supreme court of india

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