आम्रपाली का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से बिना बिके घरों को बेचने का तरीका पूछा

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Updated: September 11, 2019, 9:12 PM IST

आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC), होम बायर्स (Home Buyers) से इसके अनसोल्ड फ्लैट्स (Unsold Flats) से निपटने का सुझाव मांगा है.

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नई दिल्ली. आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC), होम बायर्स (Home Buyers) से इसके अनसोल्ड फ्लैट्स से निपटने का सुझाव मांगा है. आम्रपाली की अभी भी 2,300 करोड़ रुपये की अनसोल्ड इन्वेंट्री बची है.

बैंकों से मांगे सुझाव
होम बायर्स के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'जिन्होंने बैंको से लोन लेकर फ्लैट खरीदा है. होम बायर्स को लंबित बकाया रकम जारी करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में सुझाव देने के लिए बैंकों को नोटिस जारी करें ताकि लंबित भुगतान किए जा सके.

लंबित भुगतानों को जमा करने के लिए होम बायर्स के लिए यूको बैंक में बैंक खाता खोला जाए. सुप्रीम कोर्ट ने भुवनेश्वर और रायपुर के राजस्व अधिकारियों को नोटिस जारी किया कि आम्रपाली द्वारा जमीन की खरीद के लिए कितना पैसा जमा किया है. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.

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अतिरिक्त FAR के ज़रिए भी अतिरिक्त फंड जुटाने की कवायद
आम्रपाली ग्रुप ने नक्शे से अलग अतिरिक्त FAR के ज़रिए भी अतिरिक्त फंड जुटाने की कवायद की. 2,618.25 रुपये अतिरिक्त FAR से जुटाए जा सकते हैं. कोर्ट ने इसे अव्यवहारिक बताया. कोर्ट ने कहा कि हमें रिसीवर्स की याचिका भी ध्यान में रखनी है. अतिरिक्त टावर बनाकर राजस्व जुटाने के लाहोटी के प्रस्ताव को कोर्ट ने खारिज किया.
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NBCC को दिए 7.16 करोड़ रुपये
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों की याचिका पर आम्रपाली के अटके प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) को 7.16 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया था. वहीं आम्रपाली के डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स से मकान खरीददारों के 3 हजार करोड़ रुपये कैसे वसूले जाएंगे इसकी भी प्लानिंग की गई है.

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First published: September 11, 2019, 7:29 PM IST
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