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Budget 2020: RTI और CIC के बजट में 80% की बढ़ोत्तरी, मिले इतने करोड़

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Updated: February 1, 2020, 7:13 PM IST
Budget 2020: RTI और CIC के बजट में 80% की बढ़ोत्तरी, मिले इतने करोड़
साल 2020 का केंद्रीय बजट पेश करती केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

पिछले बजट (Last Budget) में केंद्रीय बजट 2018-19 (Union Budget 2018-19) के मुकाबले केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के फंड में 38% की कटौती की गई थी.

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  • Last Updated: February 1, 2020, 7:13 PM IST
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नई दिल्ली. पिछले बजट के मुकाबले केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और सूचना का अधिकार (RTI) को 80% से ज्यादा पैसा दिया गया है. सरकार ने इस बार CIC और RTI को 9.90 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को घोषणा की है कि CIC और RTI के लिए 9.90 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है. जो कि 2019-20 के बजट में 5.5 करोड़ रुपये थी. पिछले बजट में कमीशन के फंड में 2018-19 के केंद्रीय बजट (Union Budget) के मुकाबले 38% की कटौती की गई थी.

CIC के प्रमुख कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए हुई बजट में बढ़ोत्तरी
बजट कागजातों में कहा गया है, "केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के प्रमुख कार्यालय की इमारत के निर्माण और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में RTI के प्रसार के लिए के लिए बजट में बढ़ोत्तरी की गई है."

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को फंड में CIC और PESB के तहत भी 6.95% की बढ़ोत्तरी मिली है. इसके तहत भी पिछले साल के 30.02 करोड़ रुपये की धनराशि के मुकाबले 32 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है.

दस्तावेज के मुताबिक यह आवंटन सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (Public Enterprises Selection Board- PESB) और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना से संबंधित खर्चों के लिए किया गया है.

इन तीन बातों पर रहा बजट का फोकसशनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाली NDA सरकार 2.0 ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया. वित्त मंत्री (Finance Minister) ने बजट (Budget 2020) में कई ऐसी घोषणाएं की जो सुस्त अर्थव्यवस्था ​के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं.

आज के इस बजट में मोदी सरकार ने मुख्यत: तीन बातों पर फोकस किया है. ये तीन बातें भारत की अकांक्षा, आर्थिक विकास (Economic Development) और एक दूसरे की देखभाल करने वाला समाज. भारत की अकांक्षा की तहत सरकार कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत से लेकर स्वच्छ हवा पानी और शिक्षा पर ध्यान देना चाहती है. आर्थिक​ विकास के तहत केंद्र सरकार इंडस्ट्री, निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर (Investment and Infrastructure) से लेकर न्यू इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहती है. वहीं, सरकार के इस बजट में जो तीसरा फोकस है, वो ये कि बच्चों और महिलाओं के वेलफेयर से लेकर क्लाइमेट और पर्यावरण है.

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First published: February 1, 2020, 7:13 PM IST
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