अन्नदाता सुखीभव योजना: किसानों को 10000 रुपये सालाना मदद देगी चंद्रबाबू नायडू सरकार

जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नहीं आते हैं उन्हें हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे और जो योजना में शामिल हैं उन्हें 4000 रुपये मिलेंगे, जिससे उन्हें मिलने वाली कुल सहायता 10 हजार हो जाएगी

ओम प्रकाश | News18Hindi
Updated: February 14, 2019, 3:12 PM IST
अन्नदाता सुखीभव योजना: किसानों को 10000 रुपये सालाना मदद देगी चंद्रबाबू नायडू सरकार
लोकसभा चुनाव में कितना कारगर होगा दांव?
ओम प्रकाश | News18Hindi
Updated: February 14, 2019, 3:12 PM IST
लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू सरकार ने किसानों को लुभाने का बड़ा दांव चला है. ओडिशा, तेलंगाना और झारखंड  की तर्ज पर आंध्र प्रदेश सरकार ने भी किसानों को उनके खाते में खेती-किसानी के लिए नगद सहायता देने का एलान किया है. प्रदेश के किसानों को सालाना 10000 रुपये  मिलेंगे. यह रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से अधिक है. इसके तहत उन किसानों को आंध्र प्रदेश सरकार 4,000 रुपये का अतिरिक्त देगी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शामिल हैं. जबकि उन किसानों को 10,000 रुपये देगी जो इस योजना में शामिल नहीं हैं. इसका नाम आंध्र प्रदेश अन्नदाता सुखीभव योजना है. (ये भी पढ़ें: इन किसानों को नहीं मिलेगी 6000 रुपये की सहायता, कहीं आप तो नहीं हैं इनमें?)

सियासी जानकारों का कहना है कि किसानों को लुभाने का दांव हमेशा पार्टियों को फलता रहा रहा है, इसलिए नायडू सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह दांव चला है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 'अन्नदाता सुखीभव योजना' मंजूरी की गई. ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नहीं आते, उन्हें हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे और जो योजना में आते हैं उन्हें 4000 रुपये मिलेंगे, जिससे उन्हें मिलने वाली कुल सहायता 10 हजार हो जाएगी. नायडू सरकार के मुताबिक इससे 70 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा.

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किसानों को सबसे पहले इस तरह की सहायता तेलंगाना सरकार ने दी थी. तेलंगाना में सरकार फसलों की बुआई से पहले प्रति एकड़ तय राशि सीधे खाते में भेजकर किसानों को लाभ देती है. यहां के किसानों को प्रति वर्ष प्रति फसल 4000 रुपये एकड़ की रकम दी जाती है. दो फसल के हिसाब से किसानों को हर साल 8000 रुपये प्रति एकड़ मिल जाते हैं.

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ओडिशा कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपये की 'जीविकोपार्जन एवं आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता' Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation (KALIA) को मंजूरी दी है. इसके तहत ओडिशा के छोटे किसानों को रबी और खरीफ में बुआई के लिए प्रति सीजन 5-5 हजार रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी.

उधर, झारखंड की रघुबर दास सरकार ने मध्यम और सीमांत किसानों के लिए 2,250 करोड़ की योजना का किया एलान किया है. यहां पांच एकड़ तक खेत पर सालाना प्रति एकड़ 5000 रुपये मिलेंगे. एक एकड़ से कम खेत पर भी 5000 हजार रुपये की सहायता मिलेगी. स्कीम की शुरुआत 2019-20 वित्त वर्ष से होगी. लाभार्थियों को चेक या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे दिए जाएंगे.
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