मालगाड़ियों की सुरक्षा होगी चाक चौबंद, इस खास व्‍यवस्‍था को रेलवे ने दी मंजूरी

मालगाड़ियों की सुरक्षा होगी चाक चौबंद, इस खास व्‍यवस्‍था को रेलवे ने दी मंजूरी
मालगाड़ियों की सुरक्षा होगी चाक चौबंद

मालगाड़ियों की सुरक्षा और उनसे सामान की चोरी एवं लूटपाट रोकने के लिए रेलवे पहली बार निजी एजेंसियों के सशस्त्र कर्मियों की तैनाती करने जा रहा है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 31, 2020, 8:25 PM IST
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नई दिल्‍ली. मालगाड़ियों की सुरक्षा और उनसे सामान की चोरी एवं लूटपाट रोकने के लिए रेलवे पहली बार निजी एजेंसियों के सशस्त्र कर्मियों की तैनाती करने जा रहा है. रेलवे द्वारा जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई. रेलवे की ओर से 29 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार सशस्त्र कर्मियों की तैनाती की मंजूरी सबसे पहले आंशिक तौर पर पूर्वी रेल खंड के लिए दी गई है. इस कदम की छह महीने बाद समीक्षा की जाएगी और फिर अन्य खंड पर इस सेवा की शुरुआत का फैसला लिया जाएगा.

रास्‍तों में चोरी व लूटपाट की बनी रहती थी आशंक
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश में कहा गया, ‘‘सक्षम प्राधिकारी ने मार्ग में चोरी एवं लूटपाट की आशंका को देखते हुए माल ढुलाई वाली गाड़ियों में सशस्त्र कर्मियों की तैनाती को अनुमति देने का फैसला किया है.’’ वर्ष 2014 में मालगाड़ी में अपने सामान की सुरक्षा के लिए ग्राहकों को यात्रा की अनुमति दी गई थी. हालांकि उन्हें हथियार ले जाने की इजाजत नहीं थी.

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इस कदम के बारे में विस्तार से बताते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘चूंकि चोरी या लूटपाट के अधिक मामले नहीं देखे गए इसलिए हमने क्षेत्र की मांग को देखते हुए यह प्रयास किया.’’ आदेश में कहा गया कि कुछ शर्तों के साथ सशस्त्र कर्मी मालगाड़ी पर यात्रा कर सकते हैं. माल भरने से पहले ऐसी सुरक्षा मुहैया कराने के संबंध में कर्मियों के पास माल भेजने वाले या माल पाने वाले के हस्ताक्षर वाला अनुरोध पत्र होना चाहिए, साथ में सुरक्षा एजेंसी का नाम भी होना चाहिए.



संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही देनी होगी जानकारी
माल भेजने वाले या माल पाने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा कि मालगाड़ी में यात्रा करने वाली सुरक्षा एजेंसियां और सशस्त्र कर्मी सभी केंद्रीय कानूनों, राज्य कानूनों, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं प्रावधानों का अनुपालन करेंगे. आदेश में कहा गया, ‘‘संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को संबंधित आरपीएफ, जीआरपीएफ और पुलिस को ऐसी गतिविधि के बारे में पहले ही सूचित करना होगा.’’

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देना होगा सारा ब्‍यौरा
इसमें यह भी कहा गया है कि माल भेजने वाले या माल पाने वाले को निजी सुरक्षा एजेंसियों, उनके सशस्त्र कर्मियों और वैध दस्तावेजों के साथ माल गाड़ी में ले जाए जा रहे हथियार के बारे में सारा ब्योरा देना चाहिए. आदेश में कहा गया कि सशस्त्र कर्मियों की एजेंसियों की ड्यूटी शुरू करने से पहले सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना होगा.

1 फरवरी से लागू हो जाएंगे नए दिशानिर्देश
ये दिशानिर्देश एक फरवरी से प्रभावी होंगे और छह महीने की अवधि तक वैध होंगे. आदेश में कहा गया, ‘‘पूर्वी रेलवे से अनुरोध किया गया है कि वह सशस्त्र कर्मियों की गतिविधि विशेषकर मालगाड़ी में रेल कर्मी के संदर्भ में सुरक्षा पहलुओं पर करीब से नजर रखे और अन्य रेल खंडों पर इस नीति को लागू करने के लिए इस संबंध में रिपोर्ट पेश करे.’’

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