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NCR में 2 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार, जानें क्या है प्लान?

भाषा
Updated: November 11, 2019, 5:35 PM IST
NCR में 2 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार, जानें क्या है प्लान?
NCR में अगले 20 साल में रोजगार के दो करोड़ अवसर सृजित करने का लक्ष्य

NCR की अगले 20 सालों की जरूरतों और चुनौतियों को पूरा करने लिए बन रही शहरी विकास कार्ययोजना ‘एनसीआर 4041’ के मुख्य लक्ष्यों में रोजगार, पर्यावरण और आवास सहित अन्य जरूरतों को शामिल किया गया है.

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नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के सतत विकास की योजना बनाने के लिए गठित एनसीआर प्लानिंग बोर्ड (NCR Planning Board) ने अगले 20 साल में रोजगार के 2 करोड़ अवसर सृजित करने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 80 प्रतिशत कमी करने सहित अन्य महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं.

बोर्ड ने सोमवार को एनसीआर क्षेत्र की अगले 20 सालों की जरूरतों और चुनौतियों को पूरा करने के लिए बन रही शहरी विकास कार्ययोजना ‘एनसीआर 4041’ के मुख्य लक्ष्यों में रोजगार, पर्यावरण और आवास सहित अन्य जरूरतों को शामिल किया है. बोर्ड द्वारा ‘एनसीआर 4041’ की कार्ययोजना तय करने के लिए आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन में आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने बोर्ड से एनसीआर क्षेत्र में शामिल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के 55 हजार वर्ग किमी क्षेत्रफल के सतत विकास की अगले 20 साल की योजना 2021 तक बनाने को कहा है.

दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा, ''एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए 2041 की कार्ययोजना को 2021 तक अधिसूचित कर देना चाहिए जिससे इसे समय से लागू किया जा सके.'' उन्होंने एनसीआर क्षेत्र से संबद्ध चारों राज्य सरकारों से इस काम में सकारात्मक सहयोग का आह्वान किया.

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इस दौरान एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की सदस्य सचिव अर्चना अग्रवाल ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र के अगले दो दशक के विकास की कार्ययोजना के प्रमुख लक्ष्यों को तय कर लिया गया है. इनमें 2040 तक एनसीआर क्षेत्र का इस प्रकार से शहरी विकास सुनिश्चित करना है जिससे यह क्षेत्र दो करोड़ रोजगार सृजित कर सके.

प्रदूषण से निपटने के लिए बना ये प्लान
अर्चना अग्रवाल ने कहा कि इसके तहत एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए 2040 तक कार्बन उत्सर्जन में 80 प्रतिशत कमी लाना, शत-प्रतिशत सीवर शोधन सुनिश्चित कर जलाशयों में सीवर जाने से रोकना और आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की मांग के मुताबिक जरूरतों की पूर्ति करने के लक्ष्य शामिल किये गए हैं. उन्होंने कहा कि सम्मेलन में 2041 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्ययोजना तय की जाएगी.
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दुर्गाशंकर मिश्रा ने एनसीआर क्षेत्र में अगले 20 साल की चुनौतियों का सामना करते हुए सतत विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए लंदन, जोहानिसबर्ग, टोक्यो और शंघाई सहित दुनिया के सात शहरों के विकास मॉडल को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा अपनाये जाने पर आगाह किया कि इन शहरों से बिल्कुल अलग दिल्ली एनसीआर की जमीनी सच्चाइयों को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनायी जानी चाहिए.

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‘एनसीआर 2041’ में इन पर ध्यान रखने की जरूरत
उन्होंने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की इन शहरों से अलग विशिष्ट परिस्थितियों का जिक्र करते हुए ‘एनसीआर 2041’ में जमीन की सीमित उपलब्धता, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने की जरूरत पर बल दिया. दुर्गाशंकर मिश्रा ने हाल ही में केंद्र सरकार के, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सभी महानगरों में इस तरह की कॉलोनियां अनियोजित विकास का नतीजा होती हैं.

उन्होंने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से इस हकीकत को ध्यान में रखकर अगले 20 साल में दिल्ली एनसीआर के विकास की योजना बनाने को कहा, जिससे बेहतर भविष्य की उम्मीद में महानगरों की ओर आने वालों को उम्दा नागरिक सुविधाओं वाला जीवनस्तर मुहैया कराया जा सके. दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा कि 2001 की परिस्थितियों के आधार पर 2004 में बनाए गए दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 की अपेक्षाएं लक्ष्य के मुताबिक पूरी नहीं होने की सच्चाई और इसके कारणों का भी 2041 की कार्ययोजना में ध्यान रखा जाए.

उल्लेखनीय है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एक दिवसीय कार्यशाला के साथ ही 2041 के लिए दिल्ली की शहरी योजना बनाने का काम शुरू किया है. इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं शहरी विकास क्षेत्र के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं.

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First published: November 11, 2019, 3:51 PM IST
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