जानें क्या है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना? किसे मिलेगा इसका लाभ?

FM ने आज लॉन्च की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जानिए कैसे मिलेगा लाभ?
FM ने आज लॉन्च की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जानिए कैसे मिलेगा लाभ?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rojgaar Yojana) को लॉन्च कर दिया है. आइए जानते हैं क्या है ये योजना और किसे मिलेगा फायदा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: November 12, 2020, 7:18 PM IST
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नई दिल्ली. अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने आज एक और राहत पैकेज देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कोरोनाकाल से उबर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' (Atmanirbhar Bharat Rojgaar Yojana) को लॉन्च किया है. मोदी सरकार पलायन करने वाले मजदूरों के लिए खास तरह का पोर्टल लेकर आने वाली है. इसका मकसद नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है. इसके तहत जो कंपनियां नए लोगों को रोजगार दे रही हैं यानी जो पहले से EPFO में कवर नहीं थें उन्हें इसका फायदा मिलेगा. मंथली 15,000 रुपए से कम सैलरी वालों या 1 मार्च 2020 से लेकर 31 सितंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा. यह स्कीम 1 अक्टूबर 2020 से लागू है.
इस योजना के तहत देश में तेजी से नौकरियों के मौके बढ़ेंगे. राहत पैकेज के तहत आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत देश के संगठित क्षेत्र में ज्यादा रोजगार उत्पन्न होेंगे. असंगठित क्षेत्र को भी संगठित करने पर काम होगा. आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 उपायों की घोषणा होगी. रजिस्टर्ड ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारी को इसका लाभ पहुंचेगा.ऐसे मिलेगा फायदासरकार अगले दो साल तक सब्सिडी देगी. जिस संस्था में 1000 तक कर्मचारी हैं, उसमें 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी नियोक्ता हिस्सा केंद्र देगी. 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में केंद्र कर्मचारी के हिस्से का 12 फीसदी देगा. 65 फीसदी संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी.


इस नए पैकेज के तहत सरकार प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को विस्तार दे सकती हैं. इस स्कीम के तहत सरकार नए कर्मचारियों और कंपनियों को PF कॉन्ट्रिब्यूशन पर 10 फीसदी सब्सिडी दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है GST में रजिस्टर कंपनियों को सरकार वेज सब्सिडी का फायदा दे सकती है.
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