निजी गारंटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे बैंक, कार्रवाई की इजाजत देने वाली नोटिफिकेशन बरकरार

 सुप्रीम कोर्ट ने हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड होने के फैसले पर रोक लगा दी है.  (फ़ाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड होने के फैसले पर रोक लगा दी है. (फ़ाइल फोटो)

Bad Loans: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निजी गारंटर के खिलाफ बैंक कार्रवाई कर सकेंगे.

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को केंद्र की उस नोटिफिकेशन की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें बैंकों को दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी आईबीसी (Insolvency and Bankruptcy Code) के तहत लोन वसूली के लिए व्यक्तिगत गारंटरों (Personal Guarantors) के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी.

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि आईबीसी के तहत समाधान योजना की मंजूरी से बैंकों के प्रति व्यक्तिगत गारंटरों की देनदारी खत्म नहीं हो जाती. जस्टिस भट ने फैसले के निष्कर्ष को पढ़ते हुए कहा, ''फैसले में हमने नोटिफिकेशन को बरकरार रखा है.''

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याचिकाकर्ताओं ने आईबीसी और अन्य प्रावधानों के तहत जारी 15 नवंबर 2019 की नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी, जो कॉरपोरेट देनदारों को व्यक्तिगत गारंटी देने वालों से संबंधित हैं. नोटिफिकेशन की वैधता को बरकरार रखते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी कंपनी के लिए दिवालिया समाधान योजना शुरू होने से व्यक्तियों द्वारा वित्तीय संस्थानों के बकाया भुगतान के प्रति दी गई कॉरपोरेट गारंटी खत्म नहीं होती.
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गौरतलब है कि आरबीआई के बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त नौ महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को सरप्लस के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के ट्रांसफर को मंजूरी दी. केंद्र सरकार को सरप्लस ट्रांसफर करने का निर्णय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में लिया गया. एक बयान के मुताबिक, आरबीआई बोर्ड ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और हाल के नीतिगत उपायों की भी समीक्षा की.

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