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PNB समेत सरकारी बैंकों के इन अधिकारियों का बढ़ाया जाएगा कार्यकाल, केंद्र सरकार ने की सिफारिश

वित्‍त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के कई एमडी और ईडी का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की है.

वित्‍त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के कई एमडी और ईडी का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की है.

वित्‍त मंत्रालय (Finance Ministry) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के प्रबंध निदेशक समेत 3 एमडी का कार्यकाल बढ़ाने (Extension) से जुड़ी फाइल आगे बढ़ा दी है. साथ ही कार्मिक विभाग (DoPT) को अलग-अलग सरकारी बैंकों (PSBs) के 10 कार्यकारी निदेशकों को एक्‍सटेंशन देने की सिफारिश की है.

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    नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों के प्रबंध निदेशकों (PSBs MDs) का कार्यकाल बढ़ाने की फाइल आगे बढ़ा दी है. इसके अलावा मंत्रालय ने कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से कई सरकारी बैंकों के 10 कार्यकारी निदेशकों (EDs) के सेवा विस्तार (Extension) की भी सिफारिश की है. पीएनबी के प्रबंध निदेशक और सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव का तीन साल का कार्यकाल 18 सितंबर 2021 को पूरा हो रहा है. वित्त मंत्रालय ने उनका कार्यकाल 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ाने की सिफारिश की है. तब तक राव की उम्र 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति तक पहुंच जाएगी.

    किस बैंक के अधिकारी को कितने विस्‍तार की सिफारिश
    वित्‍त मंत्रालय की ओर से यूको बैंक (UCO Bank) के प्रबंध निदेशक और सीईओ अतुल कुमार गोयल के कार्यकाल में 1 नवंबर 2021 से दो साल का विस्तार करने की सिफारिश की है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) के प्रबंध निदेशक और सीईओ एएस राजीव का कार्यकाल भी 1 दिसंबर 2021 से आगे दो साल के लिए बढ़ाने का सुझाव दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने साथ ही इंडियन बैंक (Indian Bank) के प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर नियुक्ति के लिए एसएल जैन के नाम की सिफारिश की है.

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    कैबिनेट की नियुक्ति समिति ही लेगी अंतिम फैसला
    सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकारियों की तलाश करने वाले बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) ने साक्षात्कार के बाद मई 2021 में जैन के नाम की सिफारिश की थी. कार्यकारी निदेशकों के संबंध में वित्‍त मंत्रालय ने उनके कार्यकाल को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु या दो वर्ष में जो भी पहले हो, तक बढ़ाने के लिए 10 नामों की सिफारिश की है. केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम के प्रबंध निदेशक और सीईओ को अधिकतम पांच साल का कार्यकाल विस्‍तार दिया जाता है. सूत्रों के मुताबिक, सिफारिश पर अंतिम फैसला कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) लेगी.

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