अब बैंक में जरूरी नहीं है Aadhaar कार्ड ले जाना, इस तरह भी हो जाएगा वेरिफिकेशन

अब बैंक में जरूरी नहीं है Aadhaar कार्ड ले जाना, इस तरह भी हो जाएगा वेरिफिकेशन
सांकेतिक तस्वीर

UIDAI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह बैंकों को लेटर लिखकर आधार के इस्तेमाल को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है और इसकी एक कॉपी आरबीआई को भी भेजी गई है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 29, 2018, 9:45 AM IST
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यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बैंकों को स्पष्ट किया है कि सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं का आधार eKYC और दूसरे ग्राहकों के सत्यापन के लिए आधार कार्ड (फिजिकल या हार्ड कॉपी) का इस्तेमाल किया जा सकता है. सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने वाले ग्राहक वेरिफिकेशन के लिए बैंक को आधार उपलब्ध कराते हैं या नहीं, यह उनकी इच्छा पर निर्भर होगा. एक सूत्र ने यह जानकारी दी है.

UIDAI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह बैंकों को लेटर लिखकर आधार के इस्तेमाल को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है और इसकी एक कॉपी आरबीआई को भी भेजी गई है. आधार इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लीगल ऑपिनियन प्राप्त करने के बाद UIDAI ने बैंकों को लिखा है. सुप्रीम कोर्ट ने निजी इकाइयों के आधार इस्तेमाल पर रोक लगाई, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसे हरी झंडी दी है.

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नाम जाहिर ना करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया, UIDAI ने बैंकों को सूचित किया है कि वे सरकारी सब्सिडी और अन्य वेलफेयर स्कीम के लाभार्थियों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा बैंकिंग कस्टमर्स के लिए आधार इस्तेमाल के कई विकल्प (जैसे QR कोड और ऑफलाइन आधार) दिए गए हैं. इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राहक प्रस्तुत करता है तो ऑफलाइन मोड वेरिफिकेशन के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है.
यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने कहा, 'आधार के डिजिटल हस्ताक्षर वाले इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिना कागजी दस्तावेज के विकल्प उपलब्ध हैं. इनसे हमारे सर्वर पर जाए बिना भी ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है. इन माध्यमों से बैंक अन्य ग्राहकों को भी निर्बाध तरीके से डिजिटल रूप से सेवाएं दे सकते हैं.'

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पांडे ने इस बात की पुष्टि कि प्राधिकरण ने अपने विचार बैंकों को भेज दिए हैं. प्राधिकरण ने कहा कि आधार ई-केवाईसी इसके लिए ग्राहकों को घोषणा करनी होगी कि वे कल्याणकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी और लाभ भारत के समेकित निधि से सीधे अपने खाते में अंतरित कराना चाहते हैं. ऐसे ग्राहक बैंक खाता खोलने के लिये भी ई-केवाईसी का उपयोग करके आधार आधारित सत्यापन कर सकते हैं.
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